ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਹਨ।“ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆੜਤੀਏ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੜਕਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।“ਆੜਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰੋਕਣੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਉਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।