ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 18 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 135 ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 66 ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ, 68 ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ 1 ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਫਾਰਮੈਟ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਿ੍ਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ ਕੀਤੇ।