ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਂਝ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ , ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਰਾਧ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘181’ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 382 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ '181' ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 382 ਹੈਲਪਡੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 266 ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 116 ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ (ਪੀਪੀਐਮਐਮ) ਜਾਂ ਵੂਮੈਨ ਪੁਲਿਸ ਫਰੈਂਡ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਥਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੀਪੀਐਮਐਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਾਇਲਡ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ‘181’ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਛੇੜ-ਛਾੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਦਿ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਪਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਈਬਰ ਸਟਾਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 181 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫਟ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹਿਲਾ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ / ਪੇਡਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ।