ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 136 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਰੂਰਲ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋ-ਘਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ) ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਰਲ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਵੰਡੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲੀ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ.ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ.ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਪਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ, ਅਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਰਾਮਪਾਲ, ਸ.ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ) ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਡ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਅਧਾਰਤ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 'ਓਪਨ-ਐਂਡਡ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਪਾਲਿਸੀ' ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 55.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਮੇਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 'ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਰੋਬਾਰ' ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਮਿਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 8000 ਪਰਮਿਟ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12,384 ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ 'ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਰੋਬਾਰ' ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 22.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ.ਡੀ.ਟੀ.ਆਰ) ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ 17.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਉਂਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 5 ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।