ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਰੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 383 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60,000 ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੱ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 2144 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 170 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 250 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੈਂਟਰ' (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2147 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 516 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਜਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਸਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 327 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 170 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 500 ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਛੱਤ ਥੱਲ੍ਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 18 ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸੇਵਾ (ਫ਼ਰਦ ਦੀ ਨਕਲ) ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ., ਪਤਾ ਬਦਲਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 21 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਪੜਤਾਲ, ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਪੜਤਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਲਾਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 294 ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 516 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜੋ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 5.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 56 ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 516 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 50,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ 327 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ, ਕੋਰੀਅਰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਫਾਸਟੈਗ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਟਿਕਟਾਂ (ਬੱਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ) ਆਦਿ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੌਖ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਰਨਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।