ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਮਾਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨੀਓਰਸ਼ਿਪ (ਗੇਮ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ `ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮ ਓਮਿਦਯਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਡੀਆ (ਓ.ਐੱਨ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਰਿਸੌਲਵ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2.59 ਲੱਖ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20.29 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ (ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਗੇਮ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਕੇ.ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਓਮਿਦਯਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੇਮ, ਦਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਅਵੰਤੀਸ ਰੈਗ ਟੈਕ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮ.ਈਜ਼ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਗੇਮ, ਸੀਸੀਐਸ, ਅਤੇ ਅਵੈਂਟਿਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਓ.ਐੱਨ.ਆਈ. ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਮਐਸਐਮਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਈਓਡੀਬੀ) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਦਖਲ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦੌਰ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।”ਡਾ. ਕੇ.ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਈਓਡੀਬੀ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰਸਮੀ ਉੱਦਮਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕੇ।ਓਮਿਦਯਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੂਪਾ ਕੁਦਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਿਸੌਲਵ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ-ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧੂਰੇ ਏਜੰਡੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। " ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈਸੀਐਲਜੀਐਸ) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮ.ਈਜ਼ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।