ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਮਜ੍ਹਬੀ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ) ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਖਾ ਬਣਿਆ ਹੈ । 2006 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕ ਮਜ੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹਿਤਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ੍ਹਬੀ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ 50% ਐਸ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਕਸ਼ੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ 27 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦਲੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਵਾਲਮੀਕ ਮਜ੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪੈਰਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲਮੀਕ ਮਜ੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਦ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ । ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2006 ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਵਾਲਮੀਕ ਮਜ੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ । ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਤਿ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਕਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦੇ ਅਵਾਰ਼ਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਦਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਤਿ ਤੋਂ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ।ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਪਾਰਟੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2006 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।