ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਜੋ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਵਫਦ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ,''ਇਸ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ,''ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ।''ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਬਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਜੋ ਜੇਕਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,''ਅਸੀਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,''ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ''ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਕਕਨ ਸਿਸਟਮ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ''ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।'' ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲ੍ਹਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ 28 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।