ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਫਾਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਐਕਟ, 2012 ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸ਼ਟਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਮਕਸਦ ਜਿਥੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਰੇ ਉਪਰੰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਥੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨੇਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਇਸ ਨੇਮਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਵਸਥਾ, ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਲਾਈਸੰਸ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਲਾਈਸੰਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਬੈਂਸ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੁਰਵਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤਾ।