ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਔਸਤ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਝਾਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਇਸ ਲਈ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਖਦ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਠੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।