Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu has officially launched the 1962-Mobile Veterinary Service, a new initiative by the Animal Husbandry Department to provide prompt medical assistance to livestock across Himachal Pradesh. Funded with Rs 7.04 crore, the first phase sees ambulances reaching 44 development blocks, distributing mobile veterinary units across various districts to ensure widespread access to animal healthcare.
The newly inaugurated Pashu Sanjeevani Call Centre, associated with the toll-free number 1962, aims to deliver veterinary services directly to the farmers' doorsteps, especially during emergencies involving serious animal diseases. Each mobile unit is equipped with a veterinary doctor and a pharmacist, ready to respond to calls for help.
Chief Minister Sukhu emphasized the significance of this service, which operates from 9 am to 5 pm on working days, and plans for its future expansion. Highlighting the state's commitment to agriculture and animal husbandry, he also noted Himachal Pradesh’s pioneering steps, like providing a minimum support price for milk, underscoring the state's efforts to bolster the rural economy and ensure farmer prosperity.
Additionally, CM Sukhu revealed plans for a new milk processing plant in Kangra, underlining the state's initiatives to enhance the agricultural sector's contribution to the local economy. He also mentioned the upcoming expiration of the Shanan project lease, affirming the state's resolve to claim its rightful benefits.
The event was attended by Agriculture and Animal Husbandry Minister Prof. Chander Kumar, MLA Neeraj Nayyar, Principal Advisor to the Chief Minister Naresh Chauhan, and other notable figures, marking a significant step forward in improving veterinary care and supporting the agricultural community in Himachal Pradesh.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का शुभारम्भ किया
शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां पशुपालन विभाग की 1962-मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का शुभारंभ किया, जिसके तहत प्रथम चरण में 44 विकास खंडों में एंबुलेंस उपलब्ध करवाई गई हैं। इस पर 7.04 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है। इनमें से बिलासपुर, ऊना, सोलन व कुल्लू में तीन-तीन, लाहौल-स्पीति में दो, मंडी व शिमला में पांच, चंबा, सिरमौर व हमीरपुर में चार-चार, किन्नौर में एक तथा कांगड़ा जिला में सात मोबाइल एंबुलेंस उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने पशु संजीवनी कॉल सेंटर का शुभारम्भ भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों सेवाओं के आरंभ होने से प्रदेश के पशु पालक किसी भी कोने से टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर आपात स्थिति में गंभीर पशु रोगों के उपचार के लिए पशु चिकित्सा सेवा अपने घर-द्वार पर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक एंबुलेंस के साथ एक पशु चिकित्सक तथा एक फार्मासिस्ट उपलब्ध होंगे। जब भी किसी पशु पालक को आपात स्थिति में मदद चाहिए होगी, तो वह टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर सकेंगे और उन्हें नजदीकी पशु चिकित्सा सेवा के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवा किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः नौ बजे से सायं पांच बजे तक उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में चरणबद्ध तरीके से इस सेवा का विस्तार किया जा रहा है।ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार पशु पालकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए अनेक कदम उठा रही है। हिमाचल प्रदेश दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है, जहां पर गाय का दूध 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पशु पालकों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जिला कांगड़ा के ढगवार में एक लाख 50 हजार लीटर प्रतिदिन की क्षमता का दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने जा रही है, जिसकी क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकती है। यह संयंत्र पूरी तरह से स्वचालित होगा जिस पर 226 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास कर रही है, क्योंकि गांव को आत्मनिर्भर बनाकर ही प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए कृषि क्षेत्र में अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं तथा किसानों को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शानन परियोजना का पट्टा अवधि पूरी हो रही है और हिमाचल को उसका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेगी।
इस अवसर पर कृषि एवं पशु पालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, विधायक नीरज नैयर, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा, निदेशक पशु पालन विभाग डॉ. प्रदीप शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।