The Punjab Cabinet, under the leadership of Chief Minister Bhagwant Singh Mann, has announced the scheduling of the 16th Punjab Vidhan Sabha's sixth session (budget session) from March 1 to March 15. The decision was taken during a cabinet meeting held at the Chief Minister's office in the Punjab Civil Secretariat I.
The session, set to commence with the Governor's address, will include obituary references followed by the presentation of the budget estimates for the fiscal year 2024-25 on March 5. The session will conclude on March 15.
In a significant move, the Cabinet approved an ex-gratia grant for the family of Punjab Home Guard Volunteer Martyr Jaspal Singh from Sultanpur Lodhi, who was martyred while maintaining law and order. This decision underscores the state government's recognition of the supreme sacrifice made by the volunteer, aligning it with the honors accorded to Police Officers, Para Military Forces, and Army Jawans from Punjab.
Furthermore, the Cabinet sanctioned an amendment in the Teachers transfer policy 2019, prioritizing the transfer requests of employees battling serious health conditions or facing personal hardships, ensuring they are handled promptly and compassionately.
The Cabinet also endorsed the Water Resources Department's Design Wing to offer design and consultancy services to private entities, creating a new revenue stream for the state and fostering departmental capacity building.
Another significant decision included the amendment of "The East Punjab War Awards Act 1948," proposing to double the War Jagir financial assistance for eligible beneficiaries. This move aims to enhance the support extended to families of servicemen who participated in significant historical conflicts.
Additionally, the Cabinet approved the finalization of service rules for Group B and C employees in the Department of Defense Services Welfare, reflecting Punjab's continued commitment to the welfare of its soldiers post-service.
In a boost to the Medium and Small Scale Industries, the Cabinet has green-lighted the establishment of MSME Punjab within the Department of Industries and Commerce. This initiative is designed to support the growth and development of MSMEs, addressing their financing, technological, marketing, and operational challenges, thereby positioning Punjab as a leading industrial hub.
This suite of decisions reflects the Punjab government's multifaceted approach to governance, addressing welfare, economic development, and administrative efficiency.
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा एक मार्च से 15 मार्च तक बजट सत्र बुलाने की मंजूरी
सुल्तानपुर लोधी में पंजाब होमगार्डज़ के शहीद वालंटियर के परिवार को एक्स-ग्रेशिया ग्रांट मिलेगी
चंडीगढ़
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब मंत्रिमंडल ने 16वीं पंजाब विधान सभा का छठा सत्र ( बजट समागम) एक मार्च से 15 मार्च, 2024 तक बुलाने की मंजूरी दे दी है। इस संबंधी फ़ैसला आज यहाँ पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता अधीन मंत्रिमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।यह जानकारी देते हुये मुख्यमंत्री दफ़्तर के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने भारतीय संविधान की धारा 174 के अंतर्गत यह सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को आधिकारित किया है।
पंजाब सरकार 5 मार्च को वित्तीय साल 2024-25 के लिए बजट पेश करेगी। बजट सत्र के प्रोग्राम के अनुसार यह सेशन एक मार्च को राज्यपाल के भाषण के साथ शुरू होगा और बाद में दिवंगत शख़्सियतों को श्रद्धांजलियां भेंट की जाएंगी। इसी तरह 5 मार्च को साल 2024-25 के बजट अनुमान पेश किये जाएंगे और 15 मार्च को सदन अनिश्चित समय के लिए उठा दिया जायेगा।
सुल्तानपुर लोधी में अमन-कानून की रक्षा करते हुये शहीद होने वाले ज़िला कपूरथला के गाँव मनियाला के पंजाब होमगार्डज़ के वालंटियर जसपाल सिंह पुत्र दलीप सिंह ( नंबर- 28475) के योगदान के मद्देनज़र मंत्रिमंडल ने शहीद के परिवार को विशेष केस के तौर पर एक्स-ग्रेशिया ग्रांट देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने पंजाब होमगार्डज़ के इस वालंटियरों के बलिदान को भी पुलिस अफसरों, अर्ध-सैनिक बल और फ़ौज में सेवा निभा रहे पंजाब के निवासी सैनिकों के समान दर्जा दिया है। इस प्रयास से पंजाब होमगार्डज़ वालंटियरों का मनोबल और बढ़ेगा।
मंत्रिमंडल ने साल 2019 की अध्यापक तबादला नीति के पैरा-9 में संशोधन को मंजूरी दे दी है जो अध्यापक काडर के उन कर्मचारियों के बड़े हित में किया गया है, जोकि छूट मुक्त श्रेणी में आते हैं। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि जो मुलाज़िम कैंसर मरीज़ (स्वयं, जीवन साथी या बच्चे) /डायलसिस ( स्वयं, जीवन साथी या बच्चे/) लीवर या गुर्दा ट्रांसपलांट/ 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग/ हैपेटाईटस- बी/ हैपेटाईटस- सी/ स्किल सेल अनीमिया/ थैलेसीमिया (स्वयं या बच्चे/) तलाकशुदा/ जिन्हें मुलाजिमों के विशेष बच्चे या बौद्धिक तौर पर विशेष बच्चे हैं/ जंगी विधवा/ शहीद की विधवा/ जीवन साथी की मौत हो जाने की सूरत में सेवा निभा रहे मुलाज़िम का किसी अन्य स्टेशन पर तुरंत जाना अपेक्षित हो और बच्चों की उम्र 18 साल से कम हो या वह अध्यापक जिसका जीवन साथी हथियारबंद सेनाओं में सेवा निभा रहा है और उसकी तैनाती कठिन हालतों वाली जगह पर हो, इन सभी मामलों में बदलियों के लिए आवेदन महीनो के आधार पर पोर्टल पर जमा होंगी और कोई भी आफलाईन आवेदन स्वीकृत नहीं किया जायेगा ऐसे मामलों में हुक्म शिक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद जारी किये जाएंगे।
मंत्रीमंडल ने जल संसाधन विभाग के डिज़ाइन विंग को सरकारी स्वामित्व वाले/ सहायता प्राप्त कालेजों और इंजीनियरिंग कॉलेजों/ संस्थाओं के स्टाफ की तर्ज़ पर निजी संस्थाओं को डिज़ाइन और कंसलटैंसी सेवाएं प्रदान करने की मंज़ूरी दे दी है। इसमें यह शर्त होगी कि डिज़ाइन और कंसलटैंसी सेवाओं के द्वारा पैदा होने वाले राजस्व का 40 प्रतिशत राज्य के खजाने में जमा करवाया जायेगा। इससे विभाग में राजस्व इकट्ठा होगा और विभाग की क्षमता निर्माण के साथ-साथ मानवीय शक्ति के सर्वोत्तम प्रयोग को यकीनी बनाया जायेगा।
मंत्रीमंडल ने ‘दा ईस्ट पंजाब वॉर ऐवॉर्डज़ एक्ट- 1948’ में संशोधन करने के लिए बिल विधान सभा के आगामी सत्र में पेश करने की मंजूरी दे दी है। इस संशोधन से जंगी जागीर की राशि (वित्तीय सहायता) मौजूदा 10,000 रुपए सालाना से बढ़ कर 20,000 रुपए सालाना हो जायेगी। बताने योग्य है कि दा ईस्ट पंजाब वॉर ऐवॉर्डज़ एक्ट- 1948 के अंतर्गत उनके माता-पिता को जंगी जागीर दी जाती है, जिनके अकेले बच्चे या दो से तीन बच्चे दूसरे विश्व युद्ध, राष्ट्रीय एमरजैंसी-1962 और साल 1971 के दौरान भारतीय फ़ौज में सेवा निभा चुके हैं।
इस समय पर इस स्कीम के अंतर्गत 83 लाभार्थी लाभ ले रहे हैं।
एक अन्य महत्वपूर्ण फ़ैसले में मंत्रिमंडल ने रक्षा सेवाएं भलाई विभाग के पुनर्गठन के बाद विभाग में ग्रुप-बी और सी के मुलाजिमों के सेवा नियमों को अंतिम रूप देने की मंजूरी दे दी है। बताने योग्य है कि पंजाब न सिर्फ़ लड़ाई के मैदान में आगे रहा बल्कि अपने सैनिकों की भलाई के लिये भी आगे रहा है। फ़ौजी सेवा के उपरांत ग्रुप-बी और सी के मुलाजिमों की नियुक्ति गई है और अब उनके सेवा नियमों को अंतिम रूप दिया गया है।
मंत्रिमंडल ने उद्योग और वाणिज्य विभाग, पंजाब में ‘एम. एस. एम. ई. पंजाब’ नामक समर्पित विंग की स्थापना को मंजूरी दी है। यह पहलकदमी एम. एस. एम. ई उद्योगों को पेश विभिन्न चुनौतियों को हल करने और पंजाब को एक बहुत ही जीवंत और गतिशील औद्योगिक केंद्र में बदलने के लिए सरकार की वचनबद्धता द्वारा चलाया गया है।
‘एम. एस. एम. ई. पंजाब’ सूक्ष्म, छोटे और दर्मियाने उद्योगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करेगा, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से एम. एस. एम. ई. उद्योगों को कर्ज़े के निरंतर प्रवाह को यकीनी बनायेगा, जिससे उनको अपने विस्तार और नवीनता को बढ़ाने के योग्य बनाया जा सके। ‘एम. एस. एम. ई. पंजाब’ एम. एस. एम. ई. उद्योगों को उन्नत तकनीकें अपनाने और वैश्विक मंडी में आगे रहने के लिए उनके कामों को आधुनिक बनाने में सहायता प्रदान करेगा, आधुनिक टेस्टिंग सुविधाओं और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के क्षेत्रों में सांझे सुविधा केंद्र की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगा जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि उत्पाद अंतरराष्ट्रीय मापदण्डों को पूरा करते हैं।
‘एम. एस. एम. ई. पंजाब’ के पास एक्सैस-टू-क्रेडिट, एक्सैस- टू-टैक्नोलोजी, मार्केट तक पहुँच, हुनर तक पहुँच और सैक्टर की अन्य ज़रूरी ज़रूरतों के लिए समर्पित सब-डिवीज़न होंगे। सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए ‘एम. एस. एम. ई. पंजाब’ पेशेवर एजेंसियों के साथ सहयोग करेगा जिससे उनकी महारत के साथ हिस्सेदारों को लाभ पहुँचाया जा सके। सरकार की इस पहलकदमी से राज्य में लगभग 8 लाख मौजूदा और नये एम. एस. एम. ई. उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਇਜਲਾਸ (ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ) ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ (ਨੰਬਰ-28475) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾ-9 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟ ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ (ਖੁਦ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ)/ ਡਾਇਲਸਿਸ (ਖੁਦ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ)/ਲਿਵਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ/40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗ/ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ/ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ/ਸਿੱਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ/ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ (ਖੁਦ ਜਾਂ ਬੱਚੇ)/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਹਨ/ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾ/ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ/ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ/ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ-1948’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਮੌਜੂਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ-1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ-1962 ਅਤੇ ਸਾਲ 1971 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 83 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਮਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਂਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ-ਟੂ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਐਕਸੈਸ-ਟੂ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਹੁਨਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।