पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने आज जहां आटा दाल योजना के तहत नामांकन और 28.50 लाख नीले कार्डों के वितरण की प्रक्रिया को तेज करने के आदेश दिए हैं वहीं राज्य में किसानों, व्यापारियों और मजदूरों के लिए शुरू की गई कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड बनाने की तैयारी शुरु करने को कहा है।
यहां पंजाब भवन में डिप्टी कमिश्ररों के साथ रखी गई बैठक में सभी कल्याण और विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि भगत पूर्ण सिंह सेहत बीमा योजना के तहत नीले कार्डों के वितरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि हाल ही में पंजाब सरकार ने एक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है, जिससे लगभग 2 लाख मजदूरों, 2 लाख व्यापारियों और राज्य के10 लाख किसानों को फायदा होगा।
श्री बादल ने सभी लाभार्थियों को कवर करने उन्हें पूर्व सूचना देने व उचित व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया को तेज करने संबंधित विभागों को निर्देश देने के साथ ही प्रक्रिया में चुने हुए प्रतिनिधियों को शामिल करने को भी कहा है।
उन्होंने जिला स्तरीय सलाहकार समितियों और जिला शिकायत समितियों की बैठक, कैबिनेट मंत्रियों से हर महीने के पहले सप्ताह में बुलाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए मुख्य सचिव श्री सर्वेश कौशल से कहा है कि वे निर्देश जारी करें कि मुख्य संसदीय सचिव हर महीने उप संभागीय स्तर पर होने वाली सलाहकार समितियों और प्रभागीय शिकायत समितियों की अध्यक्षता करें।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले 'सेवा केंद्रोंÓ की प्रगति का जायजा लेते हुए श्री बादल ने बताया कि राज्य भर में 2174 सेवा केंद्रों का बैसाखी पर शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए मुख्य सचिव से तेयारियों का जायजा लेने को कहा है। कौशल विकास के क्षेत्र पर गौर करते हुए उप मुख्यमंत्री ने सचिव तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण श्री आरके वर्मा से कहा है कि गांवों और कस्बों में 150 कौशल केंद्रों के निर्माण की गति को तेज किया जाए। इन पर प्रति केंद्र 25 लाख रूपये का खर्च आ रहा है।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में उप मुख्यमंत्री ने नीला कार्ड और कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कार्ड योजनाओं की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में मुख्य सचिव को नियुक्त किया है। उन्होंने जिला और उप संभागीय स्तर पर डीसी और एसडीएम को कल्याणकारी योजनाओं का नोडल अधिकारी बनाया है और साथ ही हर सोमवार को सभी कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और एक समेकित रिपोर्ट भेजने के लिए डिप्टी कमिश्ररों को निर्देश दिए हैं।
उन्होंने डिप्टी कमिश्ररों से कहा है कि वे कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों की व्यापक समीक्षा करें और किसी भी बाहर रह गए प्रतिष्ठित अस्पताल को शामिल करने की सिफारिश करें, साथ ही यह भी कहा है कि जिन अस्पतालों के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है उन्हें सूची से बाहर भी करें। साथ ही उन्होंने पैनल में शामिल अस्पतालों के लिए एक लोगो डिजाइन करने स्वास्थ्य विभाग से कहा है जिससे लाभार्थियों को इन स्वास्थ्य संस्थानों की पहचान करने में आसानी हो। उप मुख्यमंत्री ने प्रत्येक सोमवार को ग्रामीण और शहरी मिशन के तहत गठित समितियों की बैठकों बुलाने के निर्देश भी दिए हैं।
इस अवसर पर सांसद श्री बलविंदर सिंह भूंदड़, मुख्य सचिव श्री सर्वेश कौशल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एसके संधू, उप मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री पीएस औजला, प्रमुख सचिव वित्त श्री डीपी रेड्डी, प्रमुख सचिव श्रम और आवास श्री विश्वजीत खन्ना, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सुश्री विनी महाजन, मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव श्री गगनदीप सिंह बराड़ और उपमुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव श्री मनवेश सिंह सिद्धू भी उपस्थित रहे।