स्थानीय सरकार मंत्री अनिल जोशी ने बताया कि पंजाब सरकार ने आज एक अहम निर्णय लेते हुये 3339 करोड़ रूपये की उस महत्वपूर्ण राज्य वार्षिक कार्यवाही योजना को स्वीकृति देते हुये अगले पांच वर्षो के लिए जल आपूर्ति , सीवरेज , सीपेज, वर्षा के पानी की निकासी , शहरी यातायात,हरित स्थान , पार्क , सुधार प्रंबधन और समर्था की वृद्धि आदि सुविधाएं 16 शहरों को देने का निर्णय किया है। इन शहरो का चयन अटल मिशन फार रिजुवीनेशन एंड अर्बन ट्रंासफारमेशन (अमरूत)तहत किया गया है। पंजाब के मुख्य सचिव की अध्यक्षता अधीन एक उच्च स्तरीय कमेटी ने आज इस योजना को स्वीकृति दे दी और इसको केन्द्र सरकार के पास भेजा जाएगा जोकि इसको स्वीकृति और फंडो को जारी करने के लिए अपैक्स कमेटी के समक्ष रखेगी।श्री जोशी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अमरूत योजना तहत जारी किये दिशा निर्देशों का प्रांरभिंक उदेश्य जल सप्लाई, सीवरेज व शहरी यातायात आदि प्रारभिंक स्तर की सुविधाए शहरी लोगों को उपलब्ध करवाना ताकि समाज के सभी वर्गो विशेषकर गरीब लोगोंं का जीवन स्तर उंचा उठ सके।
स्थानीय सरकार मंत्री ने कहा कि पंजाब म्यूनिसिपल इनफ्रास्ट्रक्चर डिवैलपमैंट कंपनी (पीएमआईडीसी)जोकि पंजाब की राज्य स्तरीय नोडल एंजेसी हे ने भारत सरकार की एक कंपनी मैसर्ज वेपक ोस लि. की बतौर सलाहकार सेवाएं ली है। इस का उदेश्य सेवा स्तरीय सुधार योजना (सलिपस)तैयार करना है जोकि अबोहर , अमृतसर, बरनाला, बटाला, बठिंडा , लुधियाना , फिरोजपुर,होशियारपुर , जांलधर, खन्ना,मलेरकोटला,मोगा,मुक्तसर,पटियाला,पठानकोट और एसएएस नगर मोहाली जैसे एक लाख की आबादी से ज्यादा वाले मंजूरशुद्धा शहरों के लिए होगी। इसके अतिरिक्त एक राज्य स्तरीय कार्यवाही योजना तैयार की जाएगी।उन्होने कहा कि पंजाब के लोगों के साथ शिअद और भाजपा द्वारा किये वायदे को पूरा करते हुये शहरो के विकास के लिए 3339 करोड़ रूपये के प्रोजैक्ट को स्वीकृति दी है जिससे इन शहरो का अति आधुनिक विकास होगा।