मुख्य संसदीय सचिव सोम प्रकाश ने पत्र द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को अपील की है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तहत अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थीयों को स्कॉलरशिप अदा करने के लिए शीघ्र फंड मुहैया करवाये जायें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गत् वर्ष की बकाया राशि 245 करोड़ रुपये भी अभी तक जारी नही हुयी है और इस संबंधी भारत सरकार को जोर देकर कहा गया जाये साथ ही इस वर्ष की राशि भी जारी करवाई जाये। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय अनुसार चाहे निजी कालेजों को बिना फीस जमा करवाये अनुसूचित जाति के विद्यार्थीयों को पढ़ाने के लिए मज़बूर नही किया जा सकता परंतु पोस्ट मैट्रिक स्कीम अधीन समय पर फंड जारी कर बच्चों में फैला असंतोष और निराशा घटाई जा सकती है।उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने निजी चीनी मिलों के किसानों को देने वाली बकाया राशि का आप प्रबंध कर प्रशंसनीय प्रयास किया है इसी भावना के साथ ही अनुसूचित विद्यार्थीयों के लिए भी एक ठोस प्रबंध करना चाहिए। विद्यार्थीयों की फीसों की भरपाई पंजाब सरकार स्वयं कर दे और इसकी भरपाई भारत सरकार द्वारा मिलने वाले फंडों के साथ कर दी जाये। ऐसा प्रबंध किसी बैंक के साथ तालमेल करके भी किया जा सकता है।