ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास से संबंधित सभी फलैगशिप कार्यक्रमों का ग्रामीण स्तर तक प्रभावी एवं तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जाएगा ताकि इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके। अनिल शर्मा आज यहां ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के दो दिवसीय राज्य स्तरीय वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करने हुए बोल रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश में कार्यान्वित किए जा रहे केंद्रीय प्रायोजित विभिन्न फलैगशिप कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा भी की।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना एवं पर्यावरण में सुधार व प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इस बारे में कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र, जिसे सरकार ने नीति दस्तावेज बनाया है, में की गई घोषणाओं पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इस वित्त वर्ष से राजीव आवास योजना के अन्तर्गत सहायता राशि को 75 हजार रुपये प्रति इकाई किया गया है, जबकि इससे पूर्व गृह निर्माण योजनाओं में यह राशि केवल 48,500 रुपये निर्धारित की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) का कार्यान्वयन प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिनों का गारंटीयुक्त रोजगार उपलब्ध करवाना है। उन्होंने इस योजना के अन्तर्गत गत वर्षों में धनराशि के उपयोग में कमी आने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मजदूरी का भुगतान समय पर न किए जाने से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर विपरीत असर पड़ा है, जिसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत समुचित राशि के सदुपयोग एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने पर बल दिया।
श्री अनिल शर्मा ने जलागम प्रबन्धन जैसे कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजनाबद्ध तरीके तथा सामुदायिक भागीदारी से सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया। उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत प्रगति में तीव्रता लाने और निर्धारित अवधि के भीतर स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने गरीबी उन्मूलन से सम्बन्धित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण एवं अनुदान की सुविधा बीपीएल परिवारों चाहे वह स्वयं सहायता समूह से जुड़े हों या व्यक्तिगत हों, को लाभान्वित करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना भी आरम्भ की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मिशन का कार्यान्वयन सही परिप्रेक्ष्य में सुनिश्चित बनाया जाए ताकि इस दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आ सकें।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य एवं स्वच्छ पर्यावरण के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण व ठोस कचरा प्रबन्धन से सम्बन्धित गतिविधियों को निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस अभियान में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित बनाकर इसे और गति दिए जाने की आवश्यकता है ताकि प्रदेश को खुले में शौचमुक्त राज्य बनाया जा सके।
उन्होंने इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत गत वर्षों में संतोषजनक प्रगति न होने पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों की निर्धारित जानकारी ‘आवास सॉफ्ट’ पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के अन्तर्गत चुने गए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया। उन्होंने इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत धनराशि के दुरूपयोग से सम्बन्धित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के भी निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा को प्रदेश की सभी पंचायतों को शामिल करने तथा महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित बनाने पर भी बल दिया।
इससे पूर्व प्रधान सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज डॉ. ए.आर. सिहाग ने प्रदेश में कार्यान्वित केन्द्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों की उपलब्धियों के स्तर में सुधार लाने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने पर बल दिया। उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारियों द्वारा समय-समय पर कार्यों की समीक्षा करने तथा आम लोगों से जुड़े मामलों के निपटारे को प्रमुखता दें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन में विचार-विमर्श के माध्यम से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए जा सकेंगे।ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक श्री जे.सी. चौहान ने मुख्य अतिथि एवं अन्यों का स्वागत किया तथा विभाग से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। विशेष सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक श्री राजीव शर्मा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।मुख्य संसदीय सचिव पंचायती राज श्री सोहन लाल, मुख्य संसदीय सचिव ग्रामीण विकास श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, निदेशक हिपा श्रीमती पूर्णिमा चौहान, अतिरिक्त निदेशक एवं विशेष सचिव पंचायती राज श्री डी.डी. शर्मा तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।