पंजाब की मौजुदा सरकार द्वारा राज्य मे नई औद्योगिक नीति लागु करने से पंजाब मे अगले तीन सालों के दौरान 2 लाख करोड रूपए का निवेश किया जाएगा। नई औद्योगिक नीति से राज्य मे औद्योगिक क्रांति आएगी । इन शब्दों को मुख्य संसदीय मंत्री एन.के.शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत मे प्रकट किए। श्री शर्मा ने बताया कि पंजाब उद्योगपतियों के लिए अपनी रियायतें आप कमाओ नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है जिसने उद्योगों को हर तरह की मंजुरी आनलाईन देने की सहुलत दी है। उन्होने बताया कि पडोसी राज्यों को केन्द्र द्वारा दी गई बडी औद्योगिक रियायतों के कारण पंजाब औद्योगिक क्षेत्र मे पिछड गया था व पंजाब की इंडस्ट्रीज पडोसी राज्यों मे स्थानांतर होने लग गई थी परन्तु अब राज्य मे नए कारखाने स्थापित होगें क्योंकि राज्य सरकार ने अपनी नीति के तहत औद्योगिक क्षेत्र मे पडोसी राज्यों के मुकाबले अधिक रियायते देने का ऐलान किया है।
श्री शर्मा ने बताया कि आई.टी उद्योग के लिए 24 घंटे बिजली की निर्विघ्र सप्लाई,विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा व उद्योगपतियों द्वारा स्वंय ही दस्तावेजों की जांच करने की सहुलत दी गई है। उन्होने साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले लगने वाले उद्योगों के लिए दी छुट के बारे मे जानकारी देते बताया कि दस से 25 करोड तक की लागत के उद्योगों के लिए 25 फीसदी वैट छुट,अगले आठ सालों तक सी.एस.टी की 50 फीसदी तक छुट देना शामिल है। जब्कि 25 से 100 करोड तक की लागत के उद्योगों के लिए 30 फीसदी वैट छुट,अगले दस सालों तक सी.एस.टी की 50 फीसदी तक छुट देना शामिल है। इसके अलावा 100 से 500 करोड तक की लागत के उद्योगों के लिए 35 फीसदी वैट छुट,अगले 11 सालों तक सी.एस.टी की 50 फीसदी तक छुट देना ऐलान किया है। 500 करोड से अधिक लागत के उद्योगों के लिए 40 फीसदी वैट छुट,व अगले 13 सालों तक सी.एस.टी की 50 फीसदी तक छुट देना शामिल है। इसके अलावा जायदात कर,बिजली डयुटी व स्टैंप डयुटी पर भी छुट दी गई है। इसके अलावा पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा लागु किए जाने वाले सभी लेबर कानून से आई.टी उद्योगों को बाहर रखा गया है। श्री शर्मा ने यह बताया कि डेराबस्सी क्षेत्र मे नौजवान व लोगों को रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए 4 नए औद्योगिक फोकल प्वाईंट बनाए जाएगें।