उपायुक्त रेनू एस फुलिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के अपना पोस्टिंग स्टेशन न छोडें, जरूरत पड़ने पर अनुमति लेकर ही स्टेशन छोडें।उपायुक्त आज पंचायत भवन के सभागार में जिलाधिकारियों की मासिक बैठक को संबोधित कर रही थी। उपायुक्त ने कहा कि बरसात का मौसम है, जिले में यमुना के पानी के कारण बाढ़ का अंदेशा बना रहता है। इसलिए अधिकारियों को हर समय सचेत रहने की जरूरत है। अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने पोस्टिंग स्टेशन पर ही रहकर स्थिति पर नजर बनाए रखें। यदि किसी अधिकारी को छुटटी की जरूरत है तो वे बताकर जाए। उन्होंने सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के इन्द्री व घरौंड़ा में यमुना के पानी के कारण आई बाढ़ के कारण उनके विभागों से संबंधित जो भी कार्य है उसको तुरंत पुरा करें। बारिश के मौसम को देखते हुए उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कहा कि जहां पर पुल, पुलियॉं, सड़कें टुटी हुई हैं, उनकी शीघ्र मर मत की जाए तथा जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा सिवरेज की सफाई की जाए व सिंचाई विभाग द्वारा भी ड्रेनों की सफाई सुनिश्चित की जाए ताकि पानी का निकासी में कोई दिक्कत न हो।
उपायुक्त ने पशु पालन विभाग के उपनिदेशक को निर्देश दिए कि जिले के कुछ गावों में पानी के कारण पशुओं में बिमारी आने की सूचना मिली है, उस क्षेत्र का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लेकर उचित कार्यवाही करें। जिला खनन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि गत माह अवैध खनन करते हुए 62 गाडियां पकडी गई जिनसे 12 लाख 44 हजार रुपए वसूल किए गए। इस माह अब तक 11 गाडियां अवैध खनन करते हुए पकडी गई जिनसे 11 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारी ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा मनरेगा के तहत अब तक 1 करोड 37 लाख रुपए के कार्य करवाए गए। अतिरिक्त उपायुक्त ने जन स्वास्थ्य विभाग व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की वे भी मनरेगा के तहत अधिक से अधिक काम करवाएं। हुडा के कार्यकारी अभियंता वाई.एम. मेहरा ने विभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि विभाग द्वारा तरावडी, असंध, घरौंडा व इन्द्री में नए सैक्टर आलाट किए जाएंगे। जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता मंगत राय ने बताया कि जिले में 140 पंचायते ऐसी हैं, जो पानी के टयूबवैल का खर्च खुद वहन करती हैं। विभाग द्वारा ऐसी पंचायतों को प्रतिमास निर्धारित राशि दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इन गांवों में विभाग द्वारा यदि टयूबवैल खराब हो जाए तो उसकी मर मत व बिजली का बिल दिया जाता है, बाकि खर्चा पंचायत द्वारा अदा किया जाता है। एक टयूबवैल पर 11 हजार रुपए, दो टयूबवैलों पर 15 हजार, तीन टयूबवैलों पर 20 हजार रुपए, चार टयूबवैलों पर 24 हजार, पॉंच टयूबवैलों पर 29 हजार व छह टयूबवैलों पर 33 हजार रुपए तक विभाग द्वारा पंचायतों को दिया जा रहा है।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि उप सिविल सर्जन डा. अश्वनी आहूजा ने बताया कि जनसं या नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पखवाडा चलाया जा रहा है। विभाग द्वारा गत माह 10 फूड के सैंपल लिए गए, जिनमे से आईसक्रीम के एक सैंपल में कमी पाई गई। उन्होंने बताया कि गत मास 421 रजिस्ट्रेशन की गई तथा 212 लाईसैंस बनाये गए। जिले में दिमागी बुखार व डेंगू का कोई भी केस नहीं पाया गया, जबकि इस माह मलेरिया के 303 केस चयनित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बारिश के दिनों में मलेरिया का प्रकोप बढ़ जाता है, जहां पर भी अधिक मलेरिया के केस पाए हैं, वहां पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा इंडोर फोगिंग की जा रही है। जिला वन अधिकारी नरेश रंगा ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि जिले में इस बार 17 लाख 62 हजार फलदार व छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार एक वृक्ष के लिए विभाग द्वारा एक रुपया लिया जाएगा, जो भी विभाग वृक्ष लेना चाहता है जिले में 13 नर्सरी है। सभी नर्सरियों पर छायादार व फलदार वृक्ष उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों के लिए एक लाख फलदार वृक्ष मु त लगाए जाएंगे। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुकत डा. चन्द्रशेखर, असंध के एस.डी.एम. विक्रम मलिक, करनाल के एस.डी.एम. मुकुल कुमार, सी.टी.एम. अमरदीप सिंह, शुगरमिल के एम.डी. गिरिश अरोडा व हुडा की स पदा अधिकारी सुभिता ढाका उपस्थित रहे।