केन्द्र सरकार इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत किन्नौर जिले में हाल ही में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्री अनिल शर्मा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश से भेंट करने के पश्चात यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण पर भी अपनी सहमति दी है, जिसका निर्माण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा और इसके लिए केन्द्र सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। अनिल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को प्रदेश के किन्नौर जिले में भारी बारिश के दृष्टिगत हुए व्यापक नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में 819 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें से 313 मकान गरीबी रेखा से निचे रह रके परिवारों से संबंधित हैं तथा अन्य 506 मकान उन परिवारों से संबंधित हैं, जो अपने खर्चों से इनका पुनर्निर्माण करने की स्थिति में नहीं हैं।
श्री शर्मा ने केंद्र सरकार से विशेष पैकेज के तौर पर राज्य को इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 819 मकानों के निर्माण के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का आग्रह किया है ताकि प्रभावित जनसंख्या का पनर्वास शीघ्र सुनिश्चित बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से केंद्रीय सहायता के बिना वैकल्पिक सुरक्षित स्थानों पर नए मकानों का निर्माण कर पाना संभव नहीं है।उन्होंने भारत सरकार से मनरेगा के अन्तर्गत दिहाड़ी को 138 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये करने का आग्रह किया, क्योंकि प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों में कार्यरत श्रमिकों को 150 रुपये दिहाड़ी दे रही है। उन्होंने मनरेगा के तहत प्रशासनिक लागत को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने का भी आग्रह किया, क्योंकि योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित ग्राम रोजगार सहायकों एवं तकनीकी सहायकों के वेतन सहित विभिन्न गतिविधियों पर आने वाली लागत को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। केन्द्रीय मंत्री ने श्री अनिल शर्मा को आश्वासन दिया कि उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तथा वह इस वर्ष अगस्त माह में प्रदेश का दौरा कर विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे।