ग्रामीण विकास मंत्री और पेय जल एवं स्वच्छता मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री श्री गोपीनाथ मुंडे ने कहा है कि गांवों का एकीकृत विकास, स्वच्छता के समक्ष चुनौती की समस्या से निपटना और भूमि अधिग्रहण नीति को कारगर ढंग से लागू करने को नई सरकार प्राथमिकता देगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि वह मनरेगा के पक्ष में हैं लेकिन उनका लक्ष्य इसे पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए ग्रामीण रोजगार योजना में खामियों को दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा को गांवों की चहुंमुखी प्रगति से जोड़ा जाएगा क्योंकि रोजगार सृजन और विकास को साथ-साथ चलना चाहिए।
स्वच्छता के मुद्दे पर श्री मुंडे ने कहा कि सरकार का प्रयास होगा कि हर घर में शौचालय हो। इसके अलावा सामुदायिक स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए बजट प्रावधान बहुत कम यानी लगभग 4,260 करोड़ रुपये है जबकि सब जानते हैं कि यह समस्या बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण घरों में कम कीमत वाले शौचालय बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। श्री मुंडे ने यह कहकर भूमि अधिग्रहण नीति का बचाव किया कि यह औद्योगीकरण और शहरीकरण के विरुद्ध नहीं है जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम किसानों के अनुकूल है क्योंकि उन्हें भूमि के लिए बाजार मूल्य पर मुआवजा दिया जाएगा। ग्रामीण विकास और पेय जल एवं स्वच्छता और पंचायती राज के राज्य मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी मंत्रालय का पदभार संभाला और श्री मुंडे से बात की तथा मंत्रालय के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की।