मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुगम परिवहन नेटवर्क उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य के तहत राज्यभर में लगभग 45,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य तेजी से कराया जा रहा है।यह विचार पंजाब के लोक निर्माण मंत्री सरदार हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने विधानसभा क्षेत्र जंडियाला गुरु के गांव फतेहपुर राजपूतां, लालका नगर, मेहोका तथा किला जीवन सिंह में आयोजित जन मिलनी कार्यक्रमों के दौरान क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों का लगातार निरीक्षण करने तथा यातायात को निर्बाध बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन सड़कों पर मानसून के दौरान बिटुमिन (लुक) का कार्य संभव नहीं है, वहां डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों की रोलिंग कर उन्हें वर्षा समाप्त होने के बाद बिटुमिन कार्य के लिए तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सभी विकास कार्यों की प्रतिदिन निगरानी सुनिश्चित की जा रही है ताकि कोई भी परियोजना निर्धारित समय-सीमा से पीछे न रहे।उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही अधिकारियों को निर्माण कार्यों के प्रत्येक चरण में आवश्यक साइन बोर्ड, लेन मार्किंग तथा गुणवत्ता नियंत्रण के मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं, जिनमें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, शिक्षा क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति, मुफ्त बिजली सुविधा तथा माताएं-बेटियां सम्मान योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं, की जानकारी भी लोगों को दी।जन मिलनी कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से रू-ब-रू होकर उनकी समस्याएं एवं सुझाव सुने तथा स्थानीय विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
उन्होंने कहा कि लोगों का प्यार, विश्वास और सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है तथा यही भरोसा उन्हें और अधिक समर्पण के साथ जनसेवा करने के लिए प्रेरित करता है।उन्होंने कहा कि लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करना तथा विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना ही पंजाब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।