डेराबस्सी के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने आज ब्लॉक डेराबस्सी के ब्लॉक समिति मेंबरों, सरपंचों व पंचों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही पंजाब सरकार ने विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना को लेकर भारत सरकार के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया है, लेकिन अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि ग्रामीण बेरोजगार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसलिए ग्रामीण मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लागू करना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों की चल रही हड़ताल के कारण योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों में यह गलत धारणा फैलाई जा रही है कि राज्य सरकार योजना को लागू करने के प्रति गंभीर नहीं है, जबकि सरकार ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।विधायक रंधावा ने बताया कि सरकार ने नए जॉब कार्ड बनाने, मस्टर रोल भरने तथा संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अन्य योजनाओं के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, ताकि पंजीकरण और रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया बाधित न हो।
उन्होंने सरपंचों से अपील की कि वे मेट और मनरेगा मजदूरों को तुरंत कार्य शुरू करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि मस्टर रोल समय पर जारी हों तथा मेट के माध्यम से सभी मजदूरों की उपस्थिति का सही ढंग से सत्यापन एवं दर्ज किया जाए।उन्होंने कहा कि शुरुआत प्रत्येक गांव में कम-से-कम दो कार्य प्रारंभ करने से की जाए तथा प्रत्येक गांव में कम-से-कम 20 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। आने वाले दिनों में स्थानीय मांग और कार्यों की उपलब्धता के अनुसार इस संख्या को बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिल सके।
विधायक ने बताया कि विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत अब शुरू किए जाने वाले कार्यों की सामग्री (मटेरियल) का भुगतान भी साथ-साथ किया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार से इसके लिए पहले ही अग्रिम स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत पहले से चल रहे अधूरे कार्यों को पूरा करने, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) से संबंधित कार्यों, पौधारोपण, सिंचाई चैनलों एवं खालों के निर्माण तथा अन्य सभी स्वीकृत स्थायी कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। इनमें स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा पंचायत भवनों से जुड़े कार्य भी शामिल हैं।
विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने सरपंचों से आह्वान किया कि वे योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग दें, मजदूरों को कार्य के लिए प्रेरित करें, पंजीकरण अभियान को सफल बनाएं तथा गांवों में रोजगार सृजन से जुड़े कार्य बिना किसी देरी के शुरू करवाएं, ताकि विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना (पूर्व नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत पंजीकृत मजदूरों के हित प्रभावित न हों। इस अवसर पर एस डी एम डेराबस्सी अमित गुप्ता, बी डी पी ओ बलजीत सिंह सोही तथा बड़ी संख्या में सरपंच एवं पंच उपस्थित थे।