भारत के खाद्यान्न भंडारण तंत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक समारोह में खाद्यान्न भंडारण के लिए स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम का शुभारंभ किया।
यह प्रणाली सार्वजनिक क्षेत्र के खाद्यान्न भंडारण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आधारित प्रौद्योगिकियों की विश्वव्यापी सबसे बड़ी तैनाती का प्रतिनिधित्व करती है। स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम का उद्घाटन माननीय केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया की उपस्थिति में किया।
इस पहल को केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के 215 बोरी आधारित खाद्यान्न गोदामों में लागू किया गया है, जबकि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अतिरिक्त 150 गोदामों में इस प्रणाली को लगा रहा है। स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम में फास्टटैग और एएनपीआर आधारित गेट ऑटोमेशन, जियो-टैग्ड स्मार्ट लॉक के माध्यम से इंटेलिजेंट एक्सेस कंट्रोल, एआई-सक्षम बैग काउंटिंग, फेस रिकग्निशन सिस्टम, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, आइओटी-आधारित पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी और आग, धुआं और चूहे का पता लगाने के लिए एआई-संचालित निगरानी जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
यह प्लेटफॉर्म ईआरपी इंटीग्रेशन, स्वचालित रिकॉर्ड निर्माण और वेयरहाउस संचालन के लिए उन्नत एनालिटिक्स का भी समर्थन करता है। इस प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली से वाहन के टर्नअराउंड समय (टीएटी) को कम करके, पारदर्शिता बढ़ाकर, अनुपालन निगरानी को मजबूत करके, मानव संसाधन उत्पादकता में सुधार करके, खतरों का शीघ्र पता लगाने में सक्षम बनाकर और गोदाम संचालन की वास्तविक समय की दृश्यता प्रदान करके परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।
सभा को संबोधित करते हुए, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों के माध्यम से भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम से खाद्यान्नों का वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा, जिससे किसानों, गोदाम संचालकों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत आने वाले 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभ होगा।
मंत्री महोदय ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार की डिजिटलीकरण पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य सब्सिडी सही लाभार्थियों तक पहुंचे। विभिन्न सुधारों और डिजिटल हस्तक्षेपों के माध्यम से 24.3 करोड़ से अधिक अपात्र राशन कार्डों की पहचान कर उन्हें रद्द किया गया है, जिससे पारदर्शिता में सुधार हुआ है और लाभों का लक्षित वितरण सुनिश्चित हुआ है।
पिछले कुछ वर्षों में, डीएफपीडी ने कई परिवर्तनकारी डिजिटल पहल शुरू की हैं, जिनमें स्मार्ट पीडीएस, अन्न चक्र, डिपो दर्पण, आशा, स्कैन, अन्न दर्पण और अन्य प्रौद्योगिकी-संचालित प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जिन्होंने पूरे देश में खरीद, भंडारण, रसद और खाद्यान्न वितरण प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एआई और एमएल का लाभ उठाया है।
इस कार्यक्रम के दौरान, विभाग ने डिपो दर्पण मूल्यांकन ढांचे के तहत पहचाने गए सीडब्ल्यूसी और एफसीआई के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 20 गोदामों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कई ज्ञान और प्रचार संबंधी प्रकाशनों का अनावरण भी किया गया, जिनमें "मंडियों/खरीद केंद्रों पर सुरक्षित अनाज भंडारण के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शिका", "एफपीएस डीलरों के लिए पॉकेट हैंडबुक", "खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के 12 वर्ष", "अन्न और एल्गोरिदम: पीडीएस में अगली पीढ़ी के शासन की ओर अग्रसर (2024-2026)" और आईओटी-सक्षम प्रणालियों के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं वाला स्मार्ट वेयरहाउसिंग मैनुअल शामिल हैं।
स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम का शुभारंभ सरकार द्वारा आधुनिक, कुशल और प्रौद्योगिकी-आधारित खाद्यान्न प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह पहल डिजिटल इंडिया, इंडिया एआई मिशन, पीएम गतिशक्ति और आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है और देश में दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है।