बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां बुधवार को लोक सेवक (मुख्यमंत्री) आवास स्थित संकल्प सभागार में राज्य के कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने तथा केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार के विकास के लिए बैकलॉग राशि जारी किए जाने से राज्य की विकास योजनाओं को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि मनरेगा की सभी लंबित राशि का भुगतान 30 जून से पहले करने पर सहमति बनी है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही, ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाली महत्वाकांक्षी विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना को एक जुलाई से पूरी तरह लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत बिहार में 1 करोड़ 4 लाख लोगों की पहचान की गई है, जिनमें 60 लाख लोग पात्र पाए गए हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि इन सभी गरीब परिवारों को शीघ्र पक्का आवास उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत नए वित्तीय वर्ष में आवास निर्माण की प्रक्रिया और तेज होगी।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जीविका दीदियों को 'लखपति दीदी' बनाने के अभियान में बिहार देश में पहले स्थान पर है। सरस मेलों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार का सहयोग मिलेगा। कृषि क्षेत्र में नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने बक्सर और लखीसराय में टमाटर एवं प्याज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि बिहार के फलों और कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। मखाना बोर्ड के गठन, बागवानी विस्तार, एकीकृत खेती, वॉटरशेड परियोजनाओं और मिट्टी संरक्षण कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के सुझावों का समर्थन करते हुए आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बिहार को कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हरसंभव सहयोग देती रहेगी। केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयासों से बिहार के किसानों, ग्रामीण श्रमिकों और महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा तथा राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।