मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि महाराष्ट्र की सभी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को धीरे-धीरे सौर ऊर्जा पर स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने इसकी वजह राज्य भर में चल रही कई जल आपूर्ति योजनाओं के बिजली बिल बकाया होना बताया। बैठक में उन्होंने विभाग को इसके लिए एक व्यापक नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा सभी योजनाओं के लिए एक सौर ऊर्जा नीति तैयार की जानी चाहिए, जिसमें जल स्रोत, योजना पर निर्भर लाभार्थियों की संख्या, मोटर पंपों की क्षमता और आवश्यक कुल बिजली इकाइयों जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में कोई भी जल आपूर्ति योजना बिजली बिलों के भुगतान न होने के कारण बंद नहीं होनी चाहिए।
योजनाओं को केंद्र सरकार के प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने के मानदंड के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि सभी क्षेत्रीय और स्वतंत्र ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की मरम्मत और रखरखाव के लिए तालुका स्तर पर इकाइयां स्थापित की जाएं। इन इकाइयों में ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाना चाहिए।
रखरखाव और मरम्मत का खर्च जल कर संग्रह से पूरा किया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में जल कर की वसूली कम है, वहां स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से निधि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी इकाइयां रखरखाव लागत को कम करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि योजनाएँ सुचारू रूप से चलती रहें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जल आपूर्ति योजनाओं के रखरखाव और मरम्मत के लिए तालुका स्तर पर एजेंसियों का एक पैनल तैयार किया जाए।
ग्राम सभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर, इस पैनल की एजेंसियों को रखरखाव कार्य में लगाया जाना चाहिए। यह प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि मरम्मत की कमी के कारण कोई भी जल आपूर्ति योजना बंद न हो जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए जल स्रोत टिकाऊ होने चाहिए। नए स्रोतों की पहचान बार-बार थोड़े-थोड़े अंतराल पर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे पिछली योजनाओं में किए गए निवेश का महत्व कम हो जाता है।
जल स्रोतों को मजबूत करने के लिए वीबीजी रामजी योजना के तहत धनराशि उपलब्ध है और इन संसाधनों का उपयोग मौजूदा स्रोतों को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में जल आपूर्ति योजनाएं पूरी क्षमता से चलती रहें। पुनर्स्थापन और पुनः कनेक्शन योजनाओं के संबंध में, मुख्यमंत्री फडणवीस ने निर्देश दिया कि जिन योजनाओं का 50 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है, उन्हें धनराशि उपलब्ध कराई जाए और उन्हें पूरा किया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जल जीवन मिशन के तहत 100 प्रतिशत पूरी हो चुकी योजनाओं का सत्यापन किया जाए। जल जीवन मिशन के तहत, 11,643 योजनाओं के मूल अनुमानों में सौर प्रणालियों को पहले ही शामिल किया जा चुका है। राज्य भर में, 22,185 जल आपूर्ति योजनाओं के लिए सौर प्रणालियों का प्रस्ताव किया गया है।