मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नर्मदा नहर नेटवर्क से सिंचाई के लिए पानी शीघ्र छोड़ने का निर्देश दिया है, जिससे गुजरात के नर्मदा कमांड क्षेत्र में चल रहे कृषि सीजन की तैयारी कर रहे किसानों को सहायता मिल सके। राज्य सरकार ने मंगलवार को कहा कि कमांड क्षेत्र के सांसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा किसानों के लिए शीघ्र पानी की आपूर्ति की मांग के बाद, 11 जून से नर्मदा परियोजना की नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा।
सरकार के अनुसार, यह निर्णय नर्मदा प्रणाली में पानी की उपलब्धता और क्षेत्र में फसलों की सिंचाई आवश्यकताओं की समीक्षा के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री पटेल ने उपलब्ध जल भंडार का आकलन करने और सिंचाई की मांग पर विचार करने के लिए नर्मदा परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को नर्मदा योजना में जल भंडार की स्थिति और नहर नेटवर्क से जुड़े क्षेत्रों में किसानों की अनुमानित जल आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी गई। समीक्षा के बाद, पटेल ने अधिकारियों को निर्धारित समय से पहले, 11 जून से पानी छोड़ना शुरू करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि किसानों की फसलों के लिए पानी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
बयान में यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री ने नर्मदा कमांड क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किए गए अनुरोधों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। नर्मदा नहर नेटवर्क गुजरात के बड़े हिस्से के लिए सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है और कृषि गतिविधियों, विशेष रूप से खरीफ मौसम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नहर सिंचाई पर निर्भर कई जिलों में बुवाई और फसल नियोजन के लिए समय पर पानी की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरदार सरोवर नर्मदा निगम के अध्यक्ष मुकेश पुरी, जल आपूर्ति की प्रधान सचिव शाहमीना हुसैन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सचिव डॉ. अजय कुमार, सरदार सरोवर नर्मदा निगम के निदेशक (कमांड क्षेत्र) रबाड़िया, निदेशक (नहर), और जल आपूर्ति बोर्ड के सदस्य सचिव भगदेव उपस्थित थे। गुरुवार से पानी छोड़े जाने से नर्मदा कमांड क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मानसून की खेती के चक्र से पहले कृषि तैयारियां तेज हो रही हैं।