पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, ने आज यहां शिक्षा विभाग की पांच अलग-अलग कर्मचारी यूनियनों के साथ उनके मुद्दों और मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार-विमर्श करने के लिए विस्तृत बैठकें कीं। इस संबंध में बातचीत करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “इन बैठकों का उद्देश्य सार्थक बातचीत को बढ़ावा देना है, जो भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की अपने कर्मचारियों के कल्याण और उनकी चिंताओं को योजनाबद्ध तरीके से संबोधित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
विचार-विमर्श के दौरान शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने वित्त मंत्री को यूनियनों की मांगों के संबंध में मौजूदा प्रशासनिक स्थिति तथा उनके समाधान के लिए की जा रही कार्रवाई के बारे में अवगत कराया। विभाग के पक्ष की गहन समीक्षा करने के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यूनियनों की जायज़ मांगों का शीघ्र समाधान करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाएं, ताकि कर्मचारियों को समय पर राहत और सहायता सुनिश्चित की जा सके।
प्रत्येक संगठन के प्रतिनिधियों की प्रमुख मांगों को बड़ी गंभीरता से सुना गया। ये बैठकें पंजाब सिविल सचिवालय में वित्त मंत्री के कार्यालय में आयोजित की गईं। इन सत्रों में बेरोजगार पी.एस.टी.ई.टी. पास आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन, अन-एडेड स्टाफ ऑफ एडेड स्कूल फ्रंट, मुड़ बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन, मेरिटोरियस टीचर्स यूनियन तथा बेरोजगार बी.एड. टेट पास अध्यापक यूनियन के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया।
बैठकों के दौरान बेरोजगार पी.एस.टी.ई.टी. पास आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन की ओर से राकेश कुमार, किरणदीप कौर और हरबंस सिंह; अन-एडेड स्टाफ ऑफ एडेड स्कूल फ्रंट की ओर से निरभय सिंह, सुखचैन सिंह और जसवंत सिंह; मुड़ बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन की ओर से विकास साहनी, लखविंदर कौर और वरुण खेड़ा; मेरिटोरियस टीचर्स यूनियन की ओर से डॉ. टीना, सिमरन और राकेश; तथा बेरोजगार बी.एड. टेट पास अध्यापक यूनियन की ओर से जसवंत घुबाया, हरदीप सिंह और हरप्रीत सिंह ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।