अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) दिव्या पी. ने आज जिला सलाहकार समिति की विशेष तिमाही समीक्षा बैठक के दौरान सभी बैंकों को कृषि और इससे जुड़े सहायक व्यवसायों के लिए आसान तथा अधिक से अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कहा। जिला प्रशासकीय कम्प्लेक्स में हुई बैठक के दौरान अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बैंकों को निर्देश दिए कि सरकार की कृषि, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन संबंधी विभिन्न योजनाओं पर ध्यान देते हुए इन योजनाओं के तहत खुले दिल से ऋण प्रदान किए जाएं।
बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक ऋण योजना की 31 मार्च 2026 को समाप्त हुई तिमाही के निर्धारित लक्ष्यों और परिणामों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बैंकों को सी.डी. रेशो में और सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने स्व-सहायता समूहों के आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के भी निर्देश दिए।
एल.डी.एम. एम.एस. मोती ने सभी सरकारी, सहकारी और गैर-सरकारी बैंकों की कार्यप्रणाली का लेखा-जोखा बैठक में प्रस्तुत करते हुए बताया कि बैंकों ने 31 मार्च 2026 को समाप्त हुई तिमाही के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के 16866 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 19553 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के सभी ऋण लक्ष्य पूरे कर लिए गए है।
कृषि ऋण के 4592 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4648 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए है। मार्च 2026 तक कुल 31124 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए जा चुके है। एल.डी.एम. ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक ऋण योजना का लक्ष्य एस.एल.बी.सी. (पंजाब) से प्राप्त हो गया है, जिसकी सूचना सभी बैंकों को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इस तिमाही में सीडी रेशो 35.04% रही, जो दिसंबर 2025 तिमाही से 1.80 प्रतिशत अंक अधिक है। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने इसमें और सुधार लाने के लिए अधिक से अधिक लाभार्थियों को ऋण देने को कहा।
बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी डा. जसविंदर सिंह के अलावा डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी विभाग के अधिकारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ से एल.डी.ओ. अलोक रंजन, यूको बैंक जोनल ऑफिस से चीफ मैनेजर आभा जौली, रूडसैट इंस्टीट्यूट जालंधर से डायरेक्टर मनजीत सिंह, डीडीएम नाबार्ड सविता सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।