केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन के लिए 'पीएम-अजय' पोर्टल और पीएम-अजय मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य कागज आधारित कार्य प्रणाली और प्रसंस्करण से पूर्णतः डिजिटल कार्य प्रणाली और वास्तविक समय के आधार पर प्रसंस्करण में परिवर्तन करना है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव श्री सुधांश पंत और सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पीएम-अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से पीएम अजय योजना के तहत कई कल्याणकारी पहलों को लागू कर रहा है। पीएम अजय मोबाइल ऐप का उद्देश्य योजनाबद्ध सेवाओं तक मोबाइल के माध्यम से पहुंच प्रदान करना, ग्राम स्तर पर अंतिम मील योजना और कार्यान्वयन में सहायता करना, जमीनी स्तर पर निगरानी में सुधार करना, वास्तविक समय में रिपोर्टिंग को सुगम बनाना और पारदर्शिता एवं डिजिटल शासन को मजबूत करना है।
पीएम अजय मोबाइल ऐप को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य सर्वेक्षण और ग्राम विकास योजनाओं (वीडीपी) की तैयारी जैसे कागजी कार्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा करना है। यह एप्लिकेशन कौशल विकास, रोजगार और शिक्षा योजनाओं से सम्बंधित जानकारी, निगरानी, रिपोर्टिंग और लाभार्थी-केंद्रित सेवाओं तक उपयोगकर्ता के अनुकूल मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से सुगम पहुंच प्रदान करती है।
मोबाइल एप्लिकेशन में निम्नलिखित प्रमुख घटक एकीकृत हैं :
मौजूदा पीएमएजीवाई पोर्टल से आदर्श ग्राम घटक।
प्रधानमंत्री अजय के अंतर्गत अनुदान सहायता (जीआईए) घटक।
प्रधानमंत्री अजय के अधीन छात्रावास घटक।
एकीकृत लॉगिन प्रणाली, जमीनी स्तर की योजना, भूमिका-आधारित पहुंच नियंत्रण, जियो-टैगिंग, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, मोबाइल निरीक्षण, फोटो अपलोड, सूचनाओं का मौजूदा पोर्टलों के साथ एकीकरण। अजय ऐप बेहतर कार्यकुशलता, वास्तविक समय निगरानी, बढ़ी हुई पारदर्शिता, त्वरित रिपोर्टिंग, बेहतर समन्वय और डेस्कटॉप आधारित कार्यों पर निर्भरता कम करने का एक प्रभावी डिजिटल उपकरण है।
यह ऐप मंत्रालय के अधिकारियों, राज्य और जिला अधिकारियों, कार्यान्वयन एजेंसियों, निरीक्षण अधिकारियों, छात्रावास प्रशासकों और फील्ड कर्मचारियों के लिए उपयोगी होगी। पीएम-अजय पोर्टल एक केंद्रीय कमांड के रूप में कार्य करता है, जो महत्वपूर्ण कदम से जुड़े निधि प्रवाह को सक्षम बनाता है। आदर्श ग्राम घटक के लिए, पोर्टल 10 विकास क्षेत्रों में 50 निगरानी योग्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के आधार पर आदर्श ग्राम विकास की निगरानी के लिए व्यापक राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय डैशबोर्ड प्रदान करता है।
यह ग्राम विकास योजना (वीडीपी) के डिजिटल रूप से स्वीकृत होते ही महत्वपूर्ण कदम से जुड़ी ट्रैकिंग को स्वचालित करके संचालन को सुव्यवस्थित करता है। इसके अलावा, कौशल और रोजगार के लिए अनुदान सहायता (जीआईए) घटक के लिए, पोर्टल एक केंद्रीकृत योजना तंत्र और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के रूप में कार्य करता है।
यह एमआईएस आजीविका के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय व्यय और निधि आवंटन पर नज़र रखने के लिए राज्यव्यापी डेटा को एकत्रित करता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने अनुसूचित जाति कल्याण पहलों के लिए पारदर्शी, डिजिटल और सशक्त सेवा वितरण की दिशा में उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम के बारे में जानकारी दी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण की शपथ दिलाई। इसके बाद नशा मुक्त भारत की शपथ भी दिलाई गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव श्री सुधांश पंत ने पीएम-अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी बताया। इस पहल से योजना के घटकों को सुव्यवस्थित करने और इसके सुचारू कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।