असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को विधानसभा में अपनी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य ने बड़े आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और रोजगार के अवसरों में विस्तार देखा है। सदन में एक चर्चा के दौरान सरमा ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में असम का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 8.71 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, जो उनके अनुसार राज्य में तेजी से हो रही आर्थिक प्रगति को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि इसी दौरान असम में गरीबी दर में भी काफी कमी आई है। सरमा ने कहा कि पिछले पांच सालों में असम में गरीबी का स्तर नीचे आया है और अगले कुछ सालों में यह लगभग दो से तीन प्रतिशत और कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास पहलों ने लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान दिया है।
रोजगार सृजन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही राज्य के युवाओं के लिए दो लाख और नौकरियां देगी। उन्होंने विधानसभा में कहा कि इस बार फिर, अगले पांच सालों में दो लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र और रोजगार के अन्य क्षेत्रों में भर्ती के प्रति भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
सरमा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी के शासनकाल के दौरान असम के बजट में कभी भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में असम के बजट में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री ने आगे दावा किया कि पिछली सरकार के दौरान राज्य के सरकारी कर्मचारियों को उनका मासिक वेतन समय पर नहीं मिलता था।
सरमा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में सरकारी कर्मचारियों को लगभग छह महीने तक वेतन से वंचित रहना पड़ा था। इन टिप्पणियों पर विपक्षी खेमे से तीखी प्रतिक्रियाएं आईं और कांग्रेस के विधायकों ने आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन को लेकर सरकार के दावों को चुनौती दी। हालांकि, सत्ताधारी भाजपा ने दावा किया कि सरमा के नेतृत्व में पिछले कुछ साल में असम ने बुनियादी ढांचे, निवेश और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अभूतपूर्व विकास देखा है।