पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पेंशनधारकों और सरकारी कर्मचारियों को समय पर भुगतान न होना केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि राज्य की बिगड़ती आर्थिक स्थिति का स्पष्ट संकेत है। यह स्थिति लाखों परिवारों की आजीविका पर सीधा असर डाल रही है।
राज्य के 3 लाख से ज्यादा पेंशनधारक और करीब साढे 3 लाख कर्मचारी आज अपने हक के लिए इंतजार करने को मजबूर हैं, जो सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ओर मंत्रियों और अधिकारियों के वेतन में कोई देरी नहीं होती, वहीं दूसरी ओर आम कर्मचारियों और पेंशनधारकों को भुगतान के लिए तरसाया जा रहा है।
उनके डीए की किश्तों का भुगतान करने से सरकार बच रही है। बढ़ते कर्ज पर आंकड़ों के साथ सवाल पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में पंजाब पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ा है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई, तब राज्य पर कुल कर्ज लगभग 2.63 लाख करोड़ रुपए था।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यही रफ्तार जारी रही तो पंजाब बहुत जल्द 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ के करीब पहुंच सकता है, जो राज्य को गंभीर वित्तीय संकट की ओर धकेल देगा। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से जवाब मांगा कि क्या राज्य की आर्थिक हालत इतनी कमजोर हो चुकी है कि पेंशन और सैलरी जैसे बुनियादी दायित्व भी समय पर पूरे नहीं किए जा सकते।
रंधावा ने कहा कि पंजाब के लोग यह जानना चाहते हैं कि जिन कर्मचारियों और पेंशनधारकों ने अपनी पूरी जिंदगी राज्य की सेवा में लगा दी, आज उन्हें उनके हक से क्यों वंचित किया जा रहा है और बढ़ता कर्ज राज्य के भविष्य को किस दिशा में ले जा रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार आते ही सबसे पहले मुलाजिमों के डीए की किश्त का भुगतान किया जाएगा।
कोई पैंशनर या मुलाजिम अपनी सैलरी के लिए नहीं तरसेगा। उनको उनकी सैलरी व पैंशन का भगुतान समय पर किया जाएगा।