एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को बेंगलुरु में शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री ने हाल ही में अधिसूचित जम्मू और कश्मीर निजी विश्वविद्यालय अधिनियम से पैदा हुए अवसरों पर प्रकाश डाला। इस बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, जदीबल के विधायक तनवीर सादिक, वरिष्ठ अधिकारी और शिक्षा क्षेत्र के कई प्रतिनिधि मौजूद थे।
बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संस्थानों को उच्च शिक्षा क्षेत्र में निवेश करने और जम्मू और कश्मीर को एक जीवंत शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। जम्मू और कश्मीर निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2026, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा द्वारा हाल ही में हुए बजट सत्र के दौरान पारित किया गया था।
दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर, इस कानून की जम्मू और कश्मीर में उच्च शिक्षा के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में व्यापक रूप से सराहना की गई। इस विधेयक को तब से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मंजूरी मिल गई है, और यह अब एक अधिनियम बन गया है। नए ढांचे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए जम्मू और कश्मीर में अपने परिसर स्थापित करने के पर्याप्त अवसर खोलता है, जिससे एक आधुनिक, समावेशी और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है।
शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण निवेश को सुगम बनाने के प्रति जम्मू और कश्मीर सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, उमर अब्दुल्ला ने अग्रणी संस्थानों को इस क्षेत्र के शैक्षणिक भविष्य को आकार देने में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया।उन्होंने दोहराया कि प्रशासन एक पारदर्शी, अनुकूल और निवेशक-अनुकूल वातावरण प्रदान करने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य पूरे देश और उससे बाहर से छात्रों, विद्वानों और अनुसंधान सहयोगों को आकर्षित करना है।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को बेंगलुरु में कर्नाटक के फिल्म निर्माताओं के साथ बैठकें कीं, ताकि उन्हें कश्मीर में बाहरी स्थानों पर शूटिंग करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। उन्होंने जम्मू और कश्मीर की बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता, विविध परिदृश्यों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला, जिसमें शांत घाटियों और बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर जीवंत परंपराओं और स्थानीय शिल्प कौशल तक सब कुछ शामिल है।
मुख्यमंत्री ने फिल्म निर्माताओं से कहा, "सरकार कलाकारों को पूरा सहयोग और एक मैत्रीपूर्ण, अनुकूल वातावरण प्रदान करेगी। सरकार जम्मू और कश्मीर में फिल्म निर्माण को आसान और अधिक सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।"