पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राज्य में नशे की ओवरडोज़ से हुई हालिया मौतों पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त की है। लगातार हो रही युवाओं की मौत पर भावुक होते हुए रंधावा ने सरकार से पूछा कि आखिर पंजाब और कितने बेटे खोएगा? पंजाब के युवाओं को कौन बचाएगा? पंजाब का यह दर्द है कि 48 घंटे में चार अंतिम संस्कार करने पड़ रहे हैं।
नशे से अपनी जान गवांने वाले इन युवाओं की मौत पर सियासत नहीं बल्कि जवाबदेही चाहिए। रंधावा ने कहा कि सिर्फ 48 घंटों के भीतर नशे के कारण चार युवाओं की दुखद मौत न केवल दिल दहला देने वाली है, बल्कि यह वर्तमान सरकार की नशे के खिलाफ लड़ाई में नाकामी का गंभीर प्रमाण भी है। ये घटनाएं कोई इक्का-दुक्का मामले नहीं हैं।
ये मान सरकार के “युद्ध नशियां विरुद्ध” अभियान की ज़मीनी हकीकत को उजागर करती हैं, जोकि बड़े-बड़े दावों से बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मौजूदा बहरी और गूंगी आप सरकार तुरंत कार्रवाई नहीं करती है, तो इतिहास इस दौर को एक ऐसी अवधि के रूप में याद करेगा, जब एक पूरी पीढ़ी को बचाने का मौका गंवा दिया गया। पंजाब का युवा सिर्फ आंकड़े नहीं हैं।
वे हमारे भविष्य की नींव हैं। हर एक मौत पूरे सिस्टम की सामूहिक विफलता है, और मौजूदा सरकार को इस बिगड़ते हालात की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रंधावा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से पिछले छह महीनों में नशे से हुई कुल मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाया और पूछा कि ये आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि यह केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि हर दिन हो रही कीमती ज़िंदगियों के नुकसान का मामला है।
आम आदमी पार्टी की सरकार नशे के खिलाफ निर्णायक युद्ध का वादा करके सत्ता में आई थी। आज पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि वह युद्ध कहां है? अगर यह “युद्ध” है, तो हमारे युवा क्यों मर रहे हैं? नशे के नेटवर्क खुलेआम क्यों फल-फूल रहे हैं? जवाबदेही क्यों नहीं दिख रही? पंजाब के सबसे गंभीर संकट को प्राथमिकता देने के बजाय, नेतृत्व कहीं और व्यस्त नजर आता है, जिससे परिवारों को इस लापरवाही की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।
शासन केवल प्रचार और बयानों तक सीमित नहीं हो सकता। लोगों को सिर्फ बातें नहीं नतीजे चाहिए। सरकार को जवाब देना होगा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां नशा माफिया की कमर तोड़ने में क्यों विफल रही हैं। इन नेटवर्क को कौन संरक्षण दे रहा है? ऐसा कोई बड़ा और प्रभावी अभियान क्यों नहीं चलाया गया, जिससे ज़मीनी स्तर पर बदलाव दिखे? यह लगातार चुप्पी और निष्क्रियता बेहद चिंताजनक है।
रंधावा ने मुख्यमंत्री से राजनीतिक दिखावे से ऊपर उठकर इस मुद्दे की गंभीरता को समझने की अपील की। उन्होंने पंजाब के लोगों को भरोसा दिलाया कि वह इस मुद्दे को कांग्रेस हर मंच पर उठाते रहेंगे और तब तक सरकार को जवाबदेह ठहराते रहेंगे, जब तक ठोस और स्थायी कार्रवाई नहीं होती।