आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि रद्द हो चुकी आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में वह अब आरोपी नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए कोई सबूत न मिलने के बाद उन्हें पहले ही बरी कर दिया था।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने खुद पेश होकर सीबीआई की उस रिवीजन पिटीशन की सुनवाई से जज के हटने की अपनी अर्जी पर जोर देते हुए केजरीवाल ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को एक विस्तृत आदेश पारित किया था, जिसमें उन्हें और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था, यह मानते हुए कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता।
उन्होंने तर्क दिया कि बरी करने वाले आदेश के बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 मार्च को एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों पर आंशिक रोक लगाते हुए एक एकतरफा आदेश पारित किया, जिससे उनके मन में पक्षपात की गंभीर और उचित आशंका पैदा हो गई। उन्होंने कहा कि जब यह आदेश आया, तो मेरा दिल बैठ गया।
मुझे इस बात पर गंभीर संदेह था कि क्या मुझे न्याय मिलेगा। उन्होंने बताया कि केस को ट्रांसफर करने की मांग करते हुए चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को पत्र भी लिखा था। केजरीवाल ने दलील दी कि रिक्यूजल को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत यह नहीं है कि कोई जज वास्तव में पक्षपाती है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या किसी मुवक्किल के मन में निष्पक्ष सुनवाई न मिलने की कोई उचित आशंका है।
9 मार्च के आदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट के विस्तृत निष्कर्षों को, प्रतिवादियों को सुने बिना या पूरे रिकॉर्ड की जांच किए बिना ही गलत करार दे दिया गया। महीनों की सुनवाई के बाद पारित 500 पन्नों के आदेश को, हमें सुने बिना ही, 5-10 मिनट की सुनवाई में प्रभावी रूप से रद्द कर दिया गया। केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट ने अपने निष्कर्षों में यह दर्ज किया था कि भ्रष्टाचार या रिश्वत का कोई सबूत नहीं है और यहां तक कि यह भी टिप्पणी की थी कि जांच का तरीका एक पहले से तय नतीजे की ओर इशारा करता है।
ट्रायल कोर्ट ने पहले की टिप्पणियों के बिल्कुल विपरीत निष्कर्ष दिए हैं। मेरे मन में यह आशंका है कि क्या मुझे निष्पक्ष सुनवाई मिलेगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने बार-बार यह स्पष्ट किया कि मौजूदा कार्यवाही केवल जज के हटने के मुद्दे तक ही सीमित है, न कि केस के गुण-दोष पर। जज ने कहा कि आपकी दलील क्या है? आज हम केवल जज के हटने के मुद्दे पर ही आपकी बात सुन रहे हैं।
केजरीवाल ने आगे दलील दी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत और उससे जुड़ी सुनवाई के दौरान जो टिप्पणियां की थीं, उनसे उन्हें लगभग दोषी ही मान लिया गया था, जबकि उस चरण पर ऐसी टिप्पणियों की कोई जरूरत नहीं थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रद्द कर दिया था। सभी पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने सभी पक्षों को बुधवार तक तीन या इससे कम पन्नों की संक्षिप्त लिखित दलीलें जमा करने का निर्देश दिया है।