विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को जम्मू और कश्मीर में विकास को गति देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। यहां जिला परिषद कार्यालय में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि लंबे समय से लंबित उझ बहुउद्देशीय परियोजना को अंततः मंजूरी मिल गई है, जिसे उन्होंने एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना लगभग एक शताब्दी पहले की गई थी, लेकिन प्रशासनिक और वित्तीय बाधाओं के कारण यह दशकों तक अटकी रही। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 13 वर्षों के निरंतर प्रयासों से लागत वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का समाधान संभव हो पाया है। उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया, क्योंकि उझ नदी को जल घुसपैठ के लिए संवेदनशील क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस परियोजना से सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने और समग्र क्षेत्रीय विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है। शाहपुर कंडी बैराज पर हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह राष्ट्रीय परियोजना पूर्ण होने के कगार पर है और एक महीने के भीतर इसके चालू होने की उम्मीद है। उन्होंने याद दिलाया कि इसकी आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1980 के दशक की शुरुआत में रखी थी, लेकिन यह परियोजना दशकों तक लंबित रही।
डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2019 में जम्मू दौरे के दौरान हस्तक्षेप के बाद इस परियोजना को पुनर्जीवित किया गया। मंत्री ने कहा कि शाहपुर कंडी बैराज, उझ बहुउद्देशीय परियोजना के साथ मिलकर, जम्मू-कश्मीर के कठुआ और सांबा के सीमावर्ती जिलों के साथ-साथ पंजाब के पठानकोट और गुरदासपुर को अतिरिक्त सिंचाई प्रदान करेगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है और जल्द ही इसे सांबा जिले के विजयपुर तक खोल दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कटरा तक के शेष हिस्से का निर्माण कार्य जारी है और आने वाले महीनों में इसके पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, कनेक्टिविटी में सुधार होगा और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने हीरानगर में अरुण जेटली अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना आधुनिक खेल सुविधाओं के विकास को सुगम बनाएगी और क्षेत्र के युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करेगी।
विश्वभर में ऊर्जा संकट पैदा कर रहे पश्चिम एशिया के हालात का जिक्र करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि कठुआ तक प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम अगले छह महीनों में पूरा हो जाएगा। यह परियोजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जाएगी और इससे घरों को एक विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत मिलने की उम्मीद है।
दिशा की बैठक के दौरान, मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जल आपूर्ति, बिजली वितरण और सड़क संपर्क से संबंधित मामलों में संबंधित विधायकों को सक्रिय रूप से शामिल करके निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ समन्वय को मजबूत करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधायकों के साथ नियमित परामर्श से सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर निगरानी, स्थानीय मुद्दों का त्वरित समाधान और जमीनी स्तर पर आवश्यक बुनियादी ढांचे की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
मंत्री ने रणनीतिक धार रोड की खराब स्थिति का भी संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने और सड़क पर गड्ढों को बिना देरी किए भरने का निर्देश दिया। अवैध खनन पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि इससे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को गंभीर खतरा है, जिसमें प्रतिष्ठित पुलों और अन्य महत्वपूर्ण संपत्तियों की नींव भी शामिल है।
उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और इस खतरे को रोकने तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अवसर पर मंत्री ने विधायकों से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया।
योजना को स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक सशक्त आजीविका सहायता पहल बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे उन्हें अपने छोटे व्यवसायों को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए आसान ऋण सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलती है। डॉ. सिंह ने पीएम सूर्य घर योजना को जनता के बीच बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि अधिक से अधिक परिवार सौर ऊर्जा को अपना सकें। उन्होंने कहा कि इस योजना से बिजली बिल में 30 प्रतिशत तक की उल्लेखनीय कमी आ सकती है।