हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज बतौर वित्तमंत्री वित्त वर्ष 2026 -27 के लिए हरियाणा विधानसभा में लोक लुभावन और विकास केंद्रित बजट प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 2,558.61 करोड़ के बजट की घोषणा की।
इस अवसर पर बोलते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेश नागर ने कहा कि यह जन - जन की आशाओं और उम्मीदों का बजट है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के वित्त वर्ष 2026 -27 के बजट के अंतर्गत चार हज़ार नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने की घोषणा की गई है और इन दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
स्वयं सहायता समूह एवं सी.एम. पैक्स को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी जो कि एक सार्थक कदम है। प्रदेश के लिए इस जन कल्याण बजट के बारे में बोलते हुए श्री राजेश नागर ने कहा कि नई उचित मूल्य की दुकानों पर इच्छुक दुकानदारों को 5 - 5 किलोग्राम के पैकेट में जैविक खाद बेचने की छूट दी जाएगी। यह किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है।
उन्होंने कहा कि पूर्व के वर्षों में जो राइस मिलर्स समय पर भारतीय खाद्य निगम को सीएमआर की पूर्ण डिलीवरी देने में असफल रहे, उनके लिए एक वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई जाएगी। राज्यमंत्री श्री नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूल मंत्र पर चलते हुए इस बजट को तैयार किया गया है।