हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेश नागर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा के किसानों की सभी फसलों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने हेतु पारदर्शी एवं ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। धान की खरीद सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा - निर्देशों के अनुसार की जाती है।
राज्यमंत्री श्री राजेश नागर आज हरियाणा विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि सरकार ने धान की खरीद प्रक्रिया पर सरकार आरम्भ से ही निगरानी बनाए हुए थी। राज्य के सभी जिलों में संयुक्त कमेटी बनाकर खरीद के दौरान ही माह अक्टूबर एवं नवंबर 2025 के दौरान राइस मिलों में भंडारित धान की भौतिकी जांच करवाई गई।
भौतिकी जाँच के दौरान पाई गई धान की कमी की अनियमितताओं को गंभीरता से लिया गया। सम्बंधित जिलों में प्रार्थमिक जाँच करने उपरांत जहाँ - जहाँ प्रथम दृष्टा अनियमितताएं पाई गई, वहां तुरंत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा आढ़तियों एवं राइस मिलरों के विरुद्ध कुल 12 एफआईआर दर्ज करवाई गई। इसके साथ - साथ राज्य में खाद्य विभाग, खरीद संस्था तथा मार्केटिंग बोर्ड द्वारा 75 अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जाँच भी शुरू की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किये प्रयासों में राइस मिलरों से लगभग 6.37 करोड़ राशि की रिकवरी करते हुए सरकारी खज़ाने में जमा करवाई जा चुकी है। श्री नागर ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।आगामी रबी सीजन 2026 - 27 के दौरान राज्य में खाद्यानों की खरीद कार्य को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है जैसे कि पैदावार पर संशोधन, मोबाइल ऐप के माध्यम से जिओ टैग / QR code, आधारित गेट पास, वाहनों का आटोमेटिक कैप्चर, मंडी/खरीद केंद्र, गोदाम एवं राइस मीलों की जिओ फेंसिंग, मंडियों के प्रवेश एवं निकास द्वार पर कैमरे लगाने, किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन इत्यादि।
राज्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि आगामी खरीफ खरीद सीजन 2026 - 27 के दौरान उपरोक्त संशोधनों के अतिरिक्त खरीद प्रक्रिया को ओर सदृढ़ करने हेतु राइस मीलों / गोदाम की भौतिक जाँच, मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी।