मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को भी मुख्यधारा में लाना होगा और इसी कारण बड़े पैमाने पर घरों का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि सरकार की गारंटी योजनाओं का उद्देश्य गरीबों को मुख्यधारा में एकीकृत करना है। शनिवार को हुबली में आवास विभाग और कर्नाटक राज्य आवास बोर्ड द्वारा आयोजित एक विशाल सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उन्होंने विभिन्न जिलों में आवास बोर्ड द्वारा निर्मित 42,345 घरों का वितरण किया।
इसके अतिरिक्त, झुग्गी विकास बोर्ड द्वारा निर्मित 46,000 घर पात्र लाभार्थियों को वितरित किए गए। उन्होंने इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दीं। अपने पूर्व कार्यकाल को याद करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान, कांग्रेस सरकार ने 1,458,000 घरों का निर्माण किया था।
उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण था और इसने आवास क्रांति की शुरुआत की। दूसरी बार मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सरकार ने 2024 में पहले चरण में 36,789 मकान वितरित किए। उन्होंने कहा कि अब दूसरे चरण में 45,000 मकान वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं और अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार कार्य किया है।
उन्होंने यह भी कहा कि अन्य लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं जबकि वे स्वयं अपने वादे पूरे करने में विफल रहे हैं। उन्होंने पूछा, “उन्होंने विदेशों से काला धन वापस लाने और हर किसी के बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया था। क्या उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने टिप्पणी की कि राज्य सरकार प्रति घर 4 लाख से 5 लाख रुपए तक की राशि प्रदान करती है, जबकि केंद्र सरकार 1 लाख रुपए से भी कम देती है।
उन्होंने कहा कि इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना कहा जाता है और इसका अधिकांश वित्तपोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि नामकरण का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले दो वर्षों में कांग्रेस सरकार ने आवास परियोजनाओं पर 5,500 करोड़ रुपए आवंटित और खर्च किए हैं, जो गरीबों के लिए सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश दर्शाता है।