केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कुल 59 एजेंडों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इसमें योजनाओं के बजट व्यय, लाभार्थियों तक पहुंच, जमीनी प्रभाव और पारदर्शिता को प्रमुखता से लिया गया।
श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने एफएमडीए अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जेसीबी चौक, वाईएमसीए, सीकरी, गुडइयर सहित शहर के प्रमुख जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी एवं सीवर समस्या के स्थायी समाधान करने के निर्देष दिए। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से कड़ी जवाबदेही तय करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जलभराव की समस्या को किसी भी स्थिति में दोबारा उत्पन्न न होने दिया जाए।
उन्होंने प्रमुख ड्रेनेज पॉइंट्स और नालों की समयबद्ध सफाई, पंपिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा जल निकासी तंत्र की पूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने तथा पानी निकालने के लिए पंपों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़कों की गुणवत्ता की जांच हेतु वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सैम्पलिंग करवाई जाए, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में पिछली ‘‘दिशा’’ बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। इस दौरान गांव पाली एवं भाकरी में जलभराव एवं सड़कों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया गया। एनएचएआई द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क मरम्मत कार्य प्रगति पर है, जिसे आगामी दो माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने उपायुक्त को एनएचएआई एवं संबंधित नगर निकाय के साथ संयुक्त बैठक कर जलभराव के स्थायी समाधान का खाका तैयार करने तथा अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम क्षेत्राधिकार में स्थित कम्युनिटी सेंटरों का संचालन संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से किया जाएगा। संचालन एवं अनुरक्षण (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) की संरचना तैयार करने हेतु नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) को आवश्यक निर्देश दिए गए।बैठक में शहर की पेयजल आपूर्ति एवं जलभराव की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल ने निर्देश दिए गए कि एसटीपी प्लांट संबंधित विभाग भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थायी समाधान की कार्य योजना तैयार करें, जिसे अमृत योजना फेज-2 में शामिल किया जाए। साथ ही एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की समस्या को जून 2026 तक पूर्ण रूप से हल करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि एनआईटी क्षेत्र में वर्तमान में 11 बूस्टर एवं लगभग 300 ट्यूबवेल कार्यरत हैं, फिर भी कुछ कमी बनी हुई है। इस कमी को पूरा करने हेतु एफएमडीए द्वारा 12 नई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जो वर्ष 2026 तक पूर्ण होंगी।
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने सभी संबंधित विभागों को सड़क निर्माण, पौधारोपण, लैंडस्केपिंग एवं सौंदर्यीकरण कार्यों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि पौधारोपण एवं रखरखाव कार्यों की नियमित जांच की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।