विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आज पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार की बेअदबी के गहन भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दे पर लापरवाह और अलोकतांत्रिक दृष्टिकोण के लिए आलोचना की। मीडिया से बात करते हुए, बाजवा ने बेअदबी पर प्रस्तावित विधेयक से निपटने के सरकार के तरीके पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि विधेयक की मसौदा प्रति विधानसभा में अपनी निर्धारित चर्चा से कुछ मिनट पहले विपक्षी दलों को सौंप दी गई थी।
उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, 'विधायी कामकाज इस तरह से गंभीर नहीं होता, खासकर उन मुद्दों पर जो पंजाब के सामाजिक-धार्मिक ताने-बाने के मूल में चोट करते हैं.' बाजवा ने संसदीय परंपराओं का जिक्र करते हुए कहा कि किसी विधेयक को चर्चा के लिए सदन में लाए जाने से पहले विपक्षी दलों को आमतौर पर अध्ययन करने एवं समझने के लिये कम से कम 48 घंटे का समय दिया जाता है. उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ाने और विधायी मानदंडों की पूरी तरह अवहेलना करने का आरोप लगाया।
बाजवा ने कहा, 'ऐसा लगता है कि भगवंत मान बिना किसी सार्थक बहस या जांच पड़ताल के अपने फैसलों को ध्वस्त करना चाहते हैं। इससे साबित होता है कि उनके मन में लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति बहुत कम सम्मान है और वह पंजाब के लोगों की सेवा करने के बजाय अपने राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल को खुश करने में अधिक रुचि रखते हैं। कांग्रेस नेता ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि बेअदबी जैसे गंभीर और भावनात्मक मुद्दे को आप सरकार राजनीतिक स्टंट बना रही है।
उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के व्यवहार से न केवल विधानसभा की गरिमा कम होती है, बल्कि न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता में जनता का विश्वास भी कम होता है। बाजवा ने बेअदबी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के दृढ़ रुख को दोहराया और यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि इस संबंध में कोई भी कानून पूरी तरह से, ईमानदार होना चाहिए और पूर्ण विधायी जांच के अधीन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2018 में बेअदबी विरोधी अधिनियम पारित किया और इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। उन्होंने कहा, 'पंजाब बेहतर का हकदार है। हमारे लोग ईमानदारी के लायक हैं, राजनीतिक नौटंकी के नहीं.'