हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने जन सेवा का दायित्व संभालते ही पहले 100 दिनों में तिगुणी गति से कार्य करते हुए 18 संकल्प पूरे कर लिए हैं और 6 संकल्पों पर कार्य तेजी से जारी है। साथ ही, 50 अन्य संकल्पों को पूरा करने की प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन की प्रक्रियाएं भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए ये कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हरियाणा के अहम योगदान की सशक्त आधारशिला साबित होंगे।
मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज, श्री विपुल गोयल, श्री श्याम सिंह राणा, श्री रणबीर गंगवा, श्रीमती श्रुति चौधरी और विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण लाल मिड्ढा उपस्थित थे।
वर्ष 2014 से पहले हरियाणा राजनीतिक रूप से परिवारवाद, क्षेत्रवाद और भेदभाव जैसी बीमारियों से था ग्रसित
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा राजनीतिक रूप से परिवारवाद, क्षेत्रवाद और भेदभाव जैसी बीमारियों से ग्रसित था। युवाओं में अविश्वास था, नौकरियों के लिए नेताओं के चक्कर काटने पड़ते थे। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने क्षेत्रवाद को समाप्त करने का काम किया और सबका साथ-सबका विकास-सबका प्रयास व सबका विश्वास के मूलमंत्र पर चलते हुए प्रदेश का समान रूप से विकास सुनिश्चित किया।
उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 तक हरियाणा सरकार ने जनकल्याणकारी नीतियां बनाकर व लोगों के हित में निर्णय लेकर आमजन के जीवन को सुगम बनाने का काम किया। पढ़ी लिखी पंचायतों की पहल, ऑनलाइन ट्रांसफर नीति, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को घर बैठे योजनाओं का लाभ देना, बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन स्वतः सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ देना, बीपीएल आय सीमा को बढ़ाकर अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं के तहत कवर करना, आयुष्मान-चिरायु योजना, पीएम स्वामित्व योजना, हर घर नल से जल तथा गांवों को 24 घंटे बिजली प्रदान करने जैसी अभूतपूर्व कार्य करके राज्य के समावेशी विकास के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर को बदलने का काम किया है।
आगामी वर्षों में विकास कार्यों का रोडमैप किया सांझा, आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर पूरे प्रदेश में बनेंगे 10 अति आधुनिक औद्योगिक शहर
मुख्यमंत्री ने आगामी वर्षों में प्रदेश में विकास कार्यों का रोडमैप सांझा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर पूरे प्रदेश में 10 अति आधुनिक औद्योगिक शहर बनाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 25,000 मेगावॉट का उत्पादन करेंगे, जिसका उपयोग हरियाणा और एनसीआर के विभिन्न औद्योगिक केंद्रों को बिजली देने के लिए किया जाएगा।
इसके अलावा, पानीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम में रासायनिक व औद्योगिक कचरे की समस्या के समाधान के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। नारनौल, महेंद्रगढ़ में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना के साथ सहयोग करते हुए हरियाणा के सबसे बड़े टेक्सटाइल केंद्र अंबाला में एकीकृत कपड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन योजना और हरियाणा फार्मास्यूटिकल नीति-2015 के माध्यम से करनाल में फार्मा पार्क की स्थापना में तेजी लाई जाएगी। पीपीपी मोड में महेंद्रगढ़ में डिफेंस और एयरोस्पेस हब स्थातिप किया जाएगा। नए उद्योगों के विकास के लिए ई-भूमि द्वारा 10,000 एकड़ का नया लैंड बैंक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी संस्था द्वारा समय पर भुगतान नहीं करने पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने की नीति लागू की जाएगी।
जनसमस्याओं का हो रहा समाधान
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही उन्होंने नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान के लिए समाधान शिविर लगाने के निर्देश दिये थे। आज तक इन शिविरों में 75 हजार से अधिक शिकायतों का समाधान कर लोगों को राहत पहुंचाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, सीएम आवास या कार्यालय में या दौरे के दौरान प्रतिदिन सैकड़ों लोगों से प्राप्त प्रतिवेदनों और शिकायतों के समाधान के लिए भी जनसंवाद पोर्टल बनाया हुआ है।
इसके माध्यम से 100 दिनों में लगभग 45 हजार शिकायतों का समाधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 अक्तूबर, 2024 को पहली कलम से किडनी के रोग से पीड़ितों को मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं प्रदान करने की शुरुआत की। पहली मंत्रिमंडल की बैठक में ही सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण का दो वर्गों में वर्गीकरण कर अब तक वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का काम किया।
उन्होंने कहा कि 14 नवम्बर, 2024 को सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले विधानसभा सत्र में ही पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण का कानून बनवाया। सरपंच पद के लिए 5 प्रतिशत तथा अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना में रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम की यात्रा शुरू की थी। चुनावों के समय अपने संकल्प पत्र में हमने माता वैष्णो देवी और शिरडी साई मंदिर की दर्शन यात्रा को भी इस योजना में शामिल करने का संकल्प लिया था। इस संकल्प को भी हमने पूरा किया है। अब इस योजना में महाकुम्भ को भी शामिल किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 1 लाख घरों की छतों पर मुफ्त में 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा था। यह सोलर सिस्टम 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय बाले परिवारों के घरों की छत पर लगाया जा रहा है। पिछले 100 दिनों में इस योजना में 12,285 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं।
दयालु योजना में 6,279 परिवारों को दी गई 233.67 करोड रुपये की आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए ऐसे परिवारों की आर्थिक मदद के लिए ही दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) चलाई है। इस योजना में 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले 6,279 परिवारों को 233.67 करोड रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव श्री तरूण भंडारी और मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय सहित अन्य विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे।