पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने राज्य की आर्थिकता और प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुये वित्तीय साल 2024-25 के लिए एक दूरदर्शी बजट पेश किया। 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट विकास, ख़ुशहाली और अपने नागरिकों की भलाई के प्रति पंजाब सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है।
पंजाब विधान सभा के अंदर वित्त मंत्री हरपाल चीमा द्वारा दिया गया बजट भाषण आशावाद से गूँजा, जिसमें समावेशी विकास के लिए सरकार की वचनबद्धता पर ज़ोर दिया गया। तरक्की की तरफ बढ़ते पंजाब का यह बजट एक खुशहाल और उज्जवल भविष्य के लिए एक रोडमैप के तौर पर देखा जा सकता है।
204917.67 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित खर्चे वाले वित्तीय साल 2024-25 के इस बजट में तकनीकी तरक्की और टिकाऊ प्रयासों स्वरूप किसान भलाई पर ज़ोर देते हुये कृषि क्षेत्र के लिए 13,784 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण राशि रखी गई है। यह निवेश ख़ाद्य सुरक्षा और ग्रामीण खुशहाली को यकीनी बनाने के प्रति पंजाब सरकार के समर्पण को दर्शाता है।
सामाजिक तरक्की में स्वास्थ्य और शिक्षा की अहम भूमिका को मान्यता देते हुए, वित्तीय वर्ष 2024- 25 का यह बजट इन क्षेत्रों पर केंद्रित है। शिक्षा के लिए 16,987 करोड़ रुपए रखे गए हैं जो शिक्षा के प्रसार और मानक के लिए पंजाब सरकार के लक्ष्यों को दर्शाता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 5264 करोड़ रुपए और मैडीकल शिक्षा और खोज के लिए 1133 करोड़ रुपए की अलाटमैंट, स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मज़बूत करेगी।
बजट में 9388 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण हिस्सा समाज भलाई स्कीमों के लिए रखा गया है। यह फंड राज्य के उन नागरिकों, जिनको ख़ास तौर पर सहायता की ज़रूरत है, की भलाई को यकीनी बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार की प्राथमिकता का स्पष्ट संकेत है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार ने पिछले दो सालों में 40,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ पैदा की हैं। रोज़गार पैदा करने, आर्थिक लचकीलेपन और स्थिरता को उत्साहित करने के प्रति पंजाब सरकार की वचनबद्धता को यह बजट और मज़बूत करता है। बजट में तकनीकी शिक्षा के लिए 525 करोड़ रुपए और रोज़गार सृजन करने और प्रशिक्षण के लिए 179 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
बजट में कुछ नवीन प्रस्ताव पेश किये गए हैं जिसमें ‘स्कूलज़ आफ ब्रिलियनस’, ‘अप्लाईड लर्निंग एंड हैपीनेस्स’, और फिश सीड फार्मः एक नदी पालन प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत 3 लाख मछली बीजों को दरियाओं में स्टोर किया गया है।
वित्तीय साल 2024-25 के लिए सरकार के 118 स्कूलों को अत्याधुनिक ‘स्कूल आफ एमिनेंस’ में बदलने के चल रहे मिशन के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इन स्कूलों में से 14 स्कूल पहले ही शुरू हो चुके हैं। राज्य में स्कूली शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने की पहलकदमियों को बढ़ावा देते हुए 10 करोड़ रुपए की शुरुआती अलाटमैंट के साथ 100 सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूलों को ‘स्कूल आफ ब्रिलियनज़’ के तौर पर तबदील करना, 10 करोड़ रुपए शुरुआती उपबंध के साथ ‘स्कूल ऑफ अप्लाईड लर्निंग’ की स्थापना करना और 100 प्राइमरी सरकारी स्कूलों को ’स्कूल आफ हैपीनज़’ में तबदील करने के लिए वित्तीय साल 2024- 25 के बजट में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
बजट में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों के लिए 24283 रुपए रखे गए हैं, जोकि जल संसाधन, स्थानीय निकाय, बिजली, लोक निर्माण, ग्रामीण विकास और पंचायत, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और शहरी विकास, और जल सप्लाई और सेनिटेशन समेत अलग-अलग विभागों को अलॉट किये गए हैं। इस फंड में पिछले वित्तीय साल के बजट की अपेक्षा 16.4 प्रतिशत बढ़ोतरी है, जो पंजाब सरकार के विकास और आधुनिकीकरण के प्रति पहुँच को दर्शाता है। बजट में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक राजस्व इकट्ठा होने का अनुमान लगाया गया है, जिससे राज्य के विवेकशील वित्तीय प्रबंधन और संसाधन जुटाने की काबिलीयत की झलक मिलती है।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24-25 ਲਈ 2.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
204917.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 13,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਇੰਨ੍ਹਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 16,987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ 5264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ 1133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਬ੍ਰਿਲੀਅਨਸ’, ‘ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਹੈਪੀਨੇਸ’, ਅਤੇ ਫਿਸ਼ ਸੀਡ ਫਾਰਮ: ਇੱਕ ਨਦੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਮੱਛੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 118 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ 100 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅਨਜ਼’ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਪਬੰਧ ਨਾਲ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 100 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨਜ਼' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 24283 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 16.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema Unveils Ambitious Rs 2.04 Lakh Crore Budget For FY 24-25
Chandigarh
In a significant move aimed at bolstering the state’s economy and uplifting key sectors, Punjab Finance Minister Advocate Harpal Singh Cheema presented a visionary budget for the financial year 2024-25. The budget, exceeding Rs 2 lakh crore, reflects the government’s commitment to growth, development, and the welfare of its citizens.
Finance Minister Harpal Cheema’s budget speech resonated with optimism, emphasizing the government’s commitment to inclusive development. As Punjab charts its course toward progress, this budget serves as a roadmap for a prosperous and vibrant future
The budget with total estimate expenditure of Rs. 204917.67 crore for FY 2024-25, allocates a substantial Rs 13,784 crore for the agriculture sector, emphasizing sustainable practices, technological advancements, and farmer welfare. This investment underscores the government’s dedication to ensuring food security and rural prosperity.
Recognizing the pivotal role of health and education in societal progress, the budget focuses on these critical areas. With an allocation of Rs 16,987 crore for education, the government aims to enhance learning outcomes and provide quality education to all. Simultaneously, allocation of 5264 crore for Health and Family welfare, and Rs 1133 crore for Medical Education and Research will strengthen the state’s response to health challenges.
A significant portion of the budget, amounting to Rs 9388 crores, has been earmarked for Social Welfare schemes. This allocation is a clear indication of the government's priority in ensuring the well-being of its citizens, particularly those in need of support and assistance.
Under the leadership of Chief Minister Bhagwant Singh Mann, the Punjab Government has generated over 40,000 government jobs in the past two years. The budget reinforces this commitment to employment generation, fostering economic resilience and stability. The budget allocated Rs 525 crore for Technical Education, and Rs 179 crore for Employment Generation and Training.
The budget presents some innovative proposals including Schools of Brilliance, Applied Learning and Happiness, and Fish Seed Farm: A river ranching programme has been initiated under which 3 lakh fish seeds have been stocked in river bodies.
An allocation of Rs 100 crore has been purposed for FY 2024-25 for government’s ongoing mission of transforming 118 schools into state of art Schools of Eminence, out of which 14 schools have already been started. Boosting the initiatives to upgrade the level of school education in the state, the budget purposes to transform 100 government senior secondary schools as ‘Schools of Brilliance’ with an initial allocation of Rs 10 crore, establishing ‘School of Applied Learning’ with an initial provision of Rs 10 Crore, and transforming 100 primary government schools into ‘School of Happines’ provisioning Rs 10 crore in budget for FY 2024-25.
The budget earmarks Rs 24283 for infrastructure projects, which will be distributed across various departments including of Water Resources, Local Government, Power, Public Works, Rural Development and Panchayats, Transport, Housing and Urban Development, and Water Supply and Sanitation. This allocation is a 16.4 % increase from the previous fiscal year's budget, indicating a strong focus on long-term development and modernization.
The budget estimates revenue collection exceeding Rs 1 lakh crore, reflecting prudent fiscal management and resource mobilization.