पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने शुक्रवार को कहा कि विकास का लाभ समाज के हरेक वर्ग तक पहुँचाना यकीनी बनाने के लिए संसाधन संपन्न और हाशीए पर धकेले वर्गों के बीच वाला फर्क ख़त्म करने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्प है। यहाँ 16वीं पंजाब विधान सभा के छठे सत्र के दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि हमारे जीवंत राज्य पंजाब की यात्रा इसके लोगों की अद्वितीय भावना के साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने समय- समय पर हिम्मत, दृढ़ता और तरक्की की निरंतर कोशिश का प्रदर्शन किया है।
आज हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम उन चुनौतियों को स्वीकार करें, जो हमारे सामने हैं और भविष्य की तरफ ऐसा रास्ता तैयार करें, जो ख़ुशहाली, सर्वपक्षीय और टिकाऊ विकास द्वारा पारिभाषित हो। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि मेरी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक सर्वांगीण विकास के माहौल को उत्साहित करना है, जहाँ पंजाब के हर नागरिक को तरक्की और ख़ुशहाली के समान मौके मिलें।
राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने घर-घर मुफ़्त राशन योजना के अंतर्गत पंजाब के हर घर तक राशन पहुँचाने की सफलतापूर्वक शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई प्रगतिशील योजनाएँ शुरू की हैं। पूरे पंजाब में 664 आम आदमी क्लीनिक सफलतापूर्वक चल रहे हैं। अब तक कुल 1.07 करोड़ लोग डाक्टरी इलाज करवाने के लिए इन क्लीनिकों पर आए हैं। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि इन क्लीनिकों पर मरीज़ों को 450 करोड़ रुपए की दवाएँ और 70 करोड़ रुपए के डायगनौस्टिक टैस्ट मुफ़्त करवाए गए हैं।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में सभी मरीज़ों को मुफ़्त दवाएँ देने के लिए वचनबद्ध है। सरकारी अस्पतालों में मुफ़्त दवाओं की सप्लाई के लिए इस साल 222 करोड़ रुपए की दवाएँ खरीदीं गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी ज़िला अस्पतालों, उप- मंडल अस्पतालों और कम्युनिटी हैल्थ सैंटरों में एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि अगले तीन सालों में सभी ज़िला अस्पतालों की इमारतों को अपग्रेड करने के लिए व्यापक योजना बनायी गई है।
राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए “ पंजाब शिक्षा क्रांति“ शुरू की है। पंजाब शिक्षा क्रांति के अंतर्गत 7082 स्कूलों में चार दीवारी बनाने का काम शुरू किया गया है, इनमें से 1429 स्कूलों में पहली बार चारदीवारी बन रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 12126 स्कूलों को इन्टरनेट कनैक्शन प्राप्त हो चुका है।
स्कूलों में 4369 शौचालयों की मुरम्मत की जा चुकी है और सरकारी स्कूलों को 95,000 ड्यूल डैस्क मुहैया करवाए जा रहे हैं। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार 118 सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूलों को स्कूल आफ एमिनेंस बनाने के लिए वचनबद्ध है। इन स्कूलों में वैज्ञानिक शिक्षा के लिए स्मार्ट क्लासरूम, पूरी तरह लैस लैबें और खेल के मैदान होंगे।
राज्यपाल ने कहा कि इन सभी यतनों से सरकारी स्कूलों में प्री- प्राइमरी कक्षाओं में दाखि़ला लगभग 17 प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों, ख़ास तौर पर आखिरी सिरे पर बैठे किसान जो सालों से नहरी पानी से वंचित थे, को नहरी पानी मुहैया करवाना यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि इस साल के दौरान, नहरी पानी का प्रयोग 38 प्रतिशत तक बढ़ा है, जब पानी की माँग सबसे ज़्यादा थी।
यह नहरों की समय पर सफ़ाई और प्रौद्यौगिकी की मदद के साथ नहरों की रोज़मर्रा की निगरानी के कारण संभव हुआ है। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि 400 किलोमीटर की लगभग लंबाई वाली बंद पड़ीं 45 नहरों को कार्यशील बनाया गया था। पहली बार 1000 किलोमीटर से अधिक लम्बी नहर को कंक्रीट के साथ बनाया गया है। इसके इलावा, 14100 वाटर कोर्स/ सूए जो पिछले 30 सालों से खाली पड़े थे, को भी चालू कर दिया गया है।
राज्यपाल ने कहा कि उनको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार के लगातार यत्नों और निगरानी से शाहपुर कंडी डैम प्रोजैक्ट, जो पिछले 25 सालों से अधिक समय से चालू होने का इन्तज़ार में था, को आखिरकार उम्मीद की किरण दिखाई दी है। डैम के भंडार में पानी भरना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि यह राज्य के पानी को पाकिस्तान की तरफ जाने से रोकने में मदद करेगा और इससे 37,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए सिंचाई क्षमता भी पैदा होगी और 206 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली पैदा करने में मदद मिलेगी। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि यह डैम पर्यटन की नयी संभावनाएं भी पैदा करेगा, जिससे राज्य के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे।
राज्यपाल ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में भूजल के गिर रहे स्तर से पूरी तरह अवगत है। कई जिलों में भूजल चिंताजनक दर के साथ घट रहा है। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि इस गिरावट के रुझान को रोकने के लिए, भूजल को रिचार्ज करने के लिए नहरी पानी का प्रयोग किया जा रहा है और इस मकसद के लिए सिर्फ़ एक साल में 129 रिचार्ज साईटों का निर्माण किया गया है।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने 540 मेगावाट की क्षमता वाला प्राईवेट थर्मल प्लांट जी. वी. के. गोइन्दवाल साहिब बहुत कम कीमत पर खरीदा है, जो किसी भी राज्य सरकार द्वारा अपने आप में ऐतिहासिक प्राप्ति है। उन्होंने कहा कि यह प्लांट 1080 करोड़ रुपए भाव दो करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की लागत के साथ खरीदा गया है, जबकि नये थर्मल प्लांट की लागत 8.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट है।
बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि खरीदने के बाद, इस प्लांट का नाम बदल कर गुरू अमरदास थर्मल प्लांट रखा गया है। पंजाब की अपनी पछवाड़ा कोयला खदान से कोयले के प्रयोग से इस प्लांट की पैदावार दोगुनी से भी अधिक हो जायेगी। राज्यपाल ने कहा कि बिजली ख़रीद की लागत के रूप में प्रति साल लगभग 350 करोड़ रुपए की बचत होगी।
उन्होंने कहा कि साल 2023- 24 के दौरान पंजाब ने 23 जून 2023 को 15,325 मेगा वाटस की अपनी अब तक की सबसे बड़ी माँग को पूरा किया है। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि सरकार ने जुलाई 2022 से घरेलू खपतकारों के लिए 300 यूनिट महीनावार मुफ़्त बिजली योजना लागू की है। इससे लगभग 70 लाख भाव 90 प्रतिशत परिवारों को लाभ हुआ है, जिनके बिलिंग साइकिल में ज़ीरो बिल आ रहे हैं।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने नागरिकों की माँग पर उनके घर- घर सेवाएं प्रदान करने के लिए डोर- स्टैंप डिलीवरी या “ भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार“ नाम की नयी योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत ऐसी 43 नागरिक सेवाओं की पहचान की गई, जिनका प्रयोग कुल सेवाओं में से 99 प्रतिशत से अधिक बनता है।
अब तक 15,000 से अधिक नागरिक इन सेवाओं का लाभ ले चुके हैं। इसी तरह बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि ‘आप की सरकार, आप के द्वार’ नाम की एक और योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत नागरिकों को उनके गाँव में सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य भर में कैंप लगाऐ जा रहे हैं। आठ लाख से अधिक नागरिक पहले ही कैंपों का दौरा कर चुके हैं और अपने घरों में सेवाओं की उपलब्धता का लाभ ले चुके हैं।
राज्यपाल ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में निवेश और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार के मज़बूत यत्नों स्वरूप लगभग 65,993 करोड़ रुपए के 4242 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे लगभग 3,20,882 लोगों को रोज़गार मिलेगा। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार सेल डीड की रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रीन स्टैंप पेपर लायी है जिससे औद्योगिक प्रोजेक्टों की तेज़ और निर्विघ्न रेगुलेटरी क्लियरैंसें यकीनी बनाईं जा सकें।
राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने पिछले एक साल में 1332 प्लेसमेंट कैंपों/ नौकरी मेलों/स्वै- रोज़गार कैंपों के द्वारा 1 11, 810 उम्मीदवारों को नौकरी/ स्वै-रोज़गार की सुविधा दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में 25 नयी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की है। इन नयी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के खुलने से राज्य के लगभग 8000 नौजवानों को लाभ मिलेगा। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियाँ प्रदान करने के यत्नों को जारी रखते हुए मेरी सरकार ने भर्ती में योग्यता के साथ-साथ निरपक्षता को भी यकीनी बनाया है। अब तक सरकार के 40 अदारों में 40437 नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ दीं गई हैं।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब के हरेक ग्रामीण परिवार को पीने वाला साफ़ पानी मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि अप्रैल, 2023 में पंजाब हर ग्रामीण घर में कार्यशील घरेलू टोंटी/नल कनैक्शन प्रदान करने में 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने वाला देश का पाँचवाँ राज्य बन गया है। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि हाल ही के सालों में ज़मीनी पानी की बजाय सतही पानी का प्रयोग करने पर ध्यान केंद्रित है, ख़ास तौर पर भू-वैज्ञानिक दूषित तत्वों जैसे कि आर्सेनिक, फ्लोराइड और आइरन के साथ प्रभावित क्षेत्रों में।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने ऑपरेशन ब्लयू स्टार प्रभावित धरमी फौजियों की मदद के लिए मासिक ग्रांट 10,000 रुपए से बढ़ा कर 12,000 रुपए कर दी है। जंग/ ऑपरेशनों में अपने फ़र्ज़ निभाते हुए अपहिज होने वाले रक्षा/ पैरा मिलिट्री कर्मचारी को दिया जाने वाला एक्स- ग्रेशिया दोगुना कर दिया है। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि सरकार ने जंगी जागीर के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता 10,000 रुपए से बढ़ा कर 20,000 रुपए सालाना कर दी है।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने खेल के क्षेत्र में पंजाब की शान बहाल करने के लिए 2023 में राज्य की नयी खेल नीति नोटीफायी की। नयी खेल नीति के अंतर्गत पहली बार एशियाई खेलों में देश की नुमायंदगी करने के लिए चुने गए राज्य के 58 खिलाड़ियों को तैयारी अनुदान के तौर पर 4. 59 करोड़ रुपए की राशि एडवांस में दी गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार एशियाई खेलों में पंजाब के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते, जो 1951 में एशियाई खेल शुरू होने के बाद सबसे अधिक पदक हैं। उनको बिना देरी 29. 25 करोड़ रुपए का नकद इनाम दिया गया।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने गोवा में हुई राष्ट्रीय खेलों 2023 में पदक जीतने वाले राज्य के 136 खिलाड़ियों को 4. 58 करोड़ रुपए का नकद इनाम भी दिए। उन्होंने बताया कि दशकों बाद टोक्यिे ओलम्पिक 2021 में हॉकी में काँस्य पदक जीतने वाले राज्य के 9 खिलाड़ियों की उपलब्धी को मान्यता देने के लिए, एक क्रिकेटर और एक एथलीट समेत सात खिलाड़ियों को मेरी सरकार ने हाल ही में पी. पी. एस. और 4 को पी. सी. एस. के तौर पर नियुक्त किया है।
बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि सरकार ने ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ शुरू करने की पहलकदमी की थी, जिसके दूसरे सीजन में 4.5 लाख बच्चों, नौजवानों और वैटर्न खिलाड़ियों की भागीदारी हुई। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने आदमपुर में 110. 00 करोड़ रुपए की लागत के साथ एयरपोर्ट अथारटी आफ इंडिया द्वारा अत्याधुनिक सिवल एयर टर्मिनल के निर्माण के लिए 16 करोड़ रुपए की लागत वाली 40 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित करने में अहम भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि इसके इलावा मेरी सरकार ने विकास को मज़बूत बनाने के लिए ज़रूरी सहायक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए 41. 40 करोड़ रुपए का निवेश किया है। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि लुधियाना में अंतरराष्ट्रीय सिवल एयर टर्मिनल हलवारा को 135. 54 एकड़ ज़मीन अलाट करना राज्य सरकार के साकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।
राज्यपाल ने कहा कि जैसे कि मेरी सरकार ने वायदा किया था, भ्रष्टाचार के ख़ात्मे की मुहिम तेज रफ़्तार के साथ जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पारदर्शी शासन यकीनी बनाने के लिए मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति कतई लिहाज़ न बरतने की नीति अपनाई है। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि राज्य विजीलैंस ब्यूरो, पंजाब ने 16- 03- 2022 से 08- 01- 2024 तक के समय के दौरान 23 गज़टिड अफसरों, 193 नान- गज़टिड अफसरों और 55 प्राईवेट व्यक्तियों के खि़लाफ़ 195 ट्रैप केस दर्ज किये हैं, जोकि ग़ैर- कानूनी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इसके इलावा 241 आपराधिक मामले दर्ज किये गए, जिनमें 82 गज़टिड अफ़सर, 269 नान गज़टिड अफ़सर और 300 प्राईवेट व्यक्ति शामिल थे।
इसी तरह राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा यकीनी बनाने और कीमती जानें बचाने के लिए समर्पित सड़क सुरक्षा फोर्स की स्थापना करके देश में अपने किस्म की नयी पहलकदमी शुरू की है। विशेष तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त ताज़ा भर्ती किये 1597 जवान इस फोर्स की रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करेंगे, जिनको आधुनिक सहूलतों के साथ लैस 144 वाहन प्रदान किये गए हैं।
बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि सड़की हादसों की संभावना वाले हाईवे के सभी 4200 किलोमीटर पर फोर्स तैनात की गई है। निर्धारित क्षेत्रों में गश्त करने के इलावा यह फोर्स ट्रैफ़िक उल्लंघनाएँ रोकने के लिए काम करती है और दुर्घटनाओं के मामले में एमरजैंसी रिस्पांस टीम की भूमिका और ज़िम्मेदारी निभाती है। राज्यपाल ने बताया कि उनकी सरकार ने दुर्घटना पीड़ितों के जीवन को बचाने के लिए ‘फरिश्ते’ स्कीम को नोटीफायी किया है।
उन्होंने कहा कि दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए आम लोगों को उनकी मुश्किल रहित भागीदारी को उत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ऐसे लोगों के अच्छे कामों की सराहना के तौर पर 2000 रुपए का वित्तीय इनाम देगी। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को वित्तीय इनाम के इलावा सर्टिफिकेट भी जारी किया जायेगा और उनको कानूनी अड़चनों और पुलिस पूछताछ से छूट दी गई है।
राज्यपाल ने कहा कि पंजाब में अमन-कानून की स्थिति दिन-ब-दिन सुधर रही है। पंजाब पुलिस ने इस सम्बन्धी अलग-अलग पहलकदमियां शुरू कर दीं हैं, जिनमें एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और पी. जी. डी. पोर्टल की शुरुआत शामिल है। उन्होंने कहा कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने राज्य और देश के अन्य हिस्सों में गैंगस्टरों और अपराधियों के खि़लाफ़ समर्पित मुहिमों का नेतृत्व किया है, जिससे कई वांछित गैंगस्टरों और अपराधियों को गिरफ़्तार किया गया है और हथियारों और गोला बारूद की बड़ी मात्रा में बरामदगी के साथ अलग- अलग गैंगस्टर माड्यूलों का पर्दाफाश किया गया है।
बनवारी लाल पुरोहित ने बताया कि अब तक ए. जी. टी. एफ. ने अन्य फील्ड यूनिटों के साथ मिल कर 951 गैंगस्टरों/ अपराधियों को गिरफ़्तार किया, 14 गैंगस्टरों का ख़ात्मा, 312 माड्यूलों का पर्दाफाश, आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किये गए 963 हथियार और 208 वाहन बरामद करने में सफलता हासिल की है।
राज्यपाल ने आगे बताया कि पंजाब पुलिस ने 16 मार्च, 2022 से अब तक 18, 953 एफ. आई. आर. दर्ज करके 25, 385 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया है और राज्य भर में से 1860 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है और इसके इलावा पंजाब पुलिस की टीमों से तरफ से गुजरात और महाराष्ट्र की बंदरगाहों से 147 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है।
हेरोइन की कुल बरामदगी 2007 किलोग्राम तक पहुँच गई है। राज्यपाल ने बताया कि पुलिस ने राज्य भर में से 1247 किलो अफ़ीम, 1229 किलो गाँजा, 604 क्विंटल भुक्की और फार्मा ओपीऔडज़ की 1.12 करोड़ गोलियां/ कैपसूल/ टीके/ शीशियां भी बरामद की हैं। उन्होंने बताया कि नशा तस्करों की 142 करोड़ रुपए की 355 जायदादों को समर्थ अथॉरिटी द्वारा ज़ब्त करने की मंजूरी दी गई है।
पिछले सालों की तरह वित्तीय साल 2022- 23 के दौरान धान में 21.40 प्रतिशत और गेहूँ में 46.24 प्रतिशत की हद तक केंद्रीय पुल में राज्य के निरंतर योगदान का ज़िक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने अन्य फसलों में भी इसी तरह की सफलता यकीनी बनाने के लिए पहलकदमियां की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में फ़सली विभिन्नता के लिए वैकल्पिक फसलों की तरफ ध्यान दिया गया है, जो बहुत कम पानी की खपत वाली फसलें हैं।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पंजाब की कपास पट्टी में कपास की बेहतर उत्पादकता को यकीनी बनाने के लिए लगभग 87, 000 किसानों को कपास के बीज पर 17.13 करोड़ रुपए की 33 प्रतिशत सब्सिडी मुहैया करवाई है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार धान की फ़सल की सीधी बुवाई को उत्साहित करने के लिए किसानों को 1500/ -रुपए प्रति एकड़ के हिसाब के साथ वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
इसी स्कीम के अंतर्गत साल 2023-24 के दौरान 19,097 किसानों की तरफ से 75 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि के साथ लगभग 1 70, 000 एकड़ क्षेत्रफल को कवर किया गया। उन्होंने कहा कि बासमती की फ़सल को किसानों के लिए लाभदायक और आर्थिक तौर पर आकर्षित बनाने के लिए उनकी सरकार ने अपेडा (कृषि और प्रोसैसड फूड प्रोडक्टस एक्सपोर्ट डिवैल्पमैंट अथॉरिटी) के तालमेल में बासमती एक्स्टेंशन-अनुसंधान केंद्र और एक अवशेष जांच प्रयोगशाला स्थापित करने का फ़ैसला किया है, जिससे पंजाब की बासमती के निर्यात और किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएगा।
उन्होंने बताया कि बासमती अवशेष की परख लैबारटरी जालंधर में स्थापित की जायेगी। उन्होंने कहा कि बासमती की काश्त अधीन क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किसान मित्र और सुपरवाइज़र भी भर्ती किये जाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि बासमती अधीन क्षेत्र खरीफ-2022 में 4.95 लाख हेक्टेयर से बढ़ कर खरीफ 2023 में 5. 96 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल की अपेक्षा लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। किसानों को अंतरराष्ट्रीय मापदण्डों अनुसार बासमती निर्यात करने के योग्य बनाने के लिए राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में 10 खेती कीटनाशकों के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है, जिससे बासमती की फ़सल में कीटनाशकों के अवशेष की समस्या की रोकथाम में बहुत बढ़िया नतीजे सामने आए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फसलों के अवशेष के खेतों में निपटारे और खेतों से बाहर पराली के प्रबंधन के लिए मशीनरी खरीदने के लिए किसान समूहों/ पंचायतों को 80 प्रतिशत सब्सिडी और व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि वित्तीय साल 2023- 24 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को लगभग 23,000 मशीनें मुहैया करवाई गई और इसी तरह आने वाले वित्तीय साल में भी इस स्कीम को जारी रखा जायेगा।
Punjab Government Fully Committed to Bridge the Gap Between the Privileged and the Marginalized: Banwari Lal Purohit
Asserts That Will Ensure That the Fruits of Development Reach Every Section of Society
Chandigarh
Punjab Governor Banwari Lal Purohit on Friday reiterated the firm commitment of the state government to bridge the gap between the privileged and the marginalized, to ensure that the fruits of development reach every section of society.
In his address during the sixth session of the 16th Punjab Vidhan Sabha, the Governor said that the journey of Punjab, our vibrant state, is intertwined with the indomitable spirit of its people, who have time and again demonstrated resilience, determination, and a relentless pursuit of progress.
He said that today it is imperative for us to acknowledge the challenges that confront us and chart a course towards a future that is defined by prosperity, inclusivity, and sustainable development. Banwari Lal Purohit said that one of the foremost priorities of my Government is to foster an environment of inclusive growth, where every citizen of Punjab has equal opportunities to thrive and prosper.
The Governor said that his Government has successfully launched the last mile delivery of ration to every household in Punjab under the scheme Ghar Ghar Muft Ration. He said that the state government has launched several groundbreaking schemes in the important sectors of Health and Education.
He said that 664 Aam Aadmi Clinics are successfully operational throughout the state of Punjab adding that a total of 1.07 crores of people have visited the clinics to seek medical treatment. Banwari Lal Purohit said that Medicines worth Rs. 450 crores at the prevailing market rates and diagnostic tests worth Rs. 70 crores have been provided to the patients at these clinics.
The Governor said that the state government is committed to providing free medicines to all the patients in Government Hospitals adding that this year, medicines worth Rs. 222 crore have been purchased for the supply of free medicines in Government Hospitals.
He said that the state Government is committed to providing X-rays and Ultrasound facilities in all the District Hospitals, Sub-Divisional Hospitals, and Community Health Centres. Banwari Lal Purohit said that a comprehensive plan has been made for the upgradation of buildings of all the District Hospitals over the next three years.
The Governor further said that his Government has started “Punjab Sikhya Kranti” to improve infrastructure in all Government schools adding that as a part of this campaign work on building boundary walls in 7082 schools has started and out of these 1429 schools are getting boundary walls for the first time.
He said that till now 12126 schools have received an internet connection, 4369 toilets in the schools have been repaired and In addition to that 95,000 dual desks are being provided to government schools. Banwari Lal Purohit said that state Government is committed to making 118 Government Senior Secondary Schools as Schools of Eminence adding that these schools will be equipped with smart classrooms, fully equipped labs, and playgrounds for scientific learning.
The Governor said that with all these efforts the enrollment in government schools has been increased by around 17% in Pre-primary classes. He said that state Government has ensured to make canal water available to farmers at the tail ends who were deprived of canal water for years.He said that during this year, utilization of canal water has increased by more than 38% during the period when there was peak demand for water adding that this was made possible due to the timely cleaning of the canals and the daily monitoring of canals with the help of technology.
Banwari Lal Purohit said that 45 canals with an approximate length of 400 kilometres, which were lying abandoned, were made functional and more than 1000 kilometres of canal were concrete-lined for the first time adding that 14100 water courses which were lying idle for the last more than 30 years have also been restored.
The Governor said that he is happy to inform that with the consistent efforts and monitoring by my government, the Shahpurkandi Dam Project which was pending for execution for more than 25 years, is seeing the light of the day at last and filling of water in the reservoir of the dam has been started.
He said that this will help the State to stop any water going downstream to Pakistan and will also create an irrigation potential of more than 37,000 hectares and will help in creating an additional power of 206 megawatts. Banwari Lal Purohit further said that the dam will create new tourism potential creating employment opportunities for the state.
The Governor said that state Government is fully aware of the declining groundwater table in the State. He said that in many districts the groundwater is declining at an alarming rate. Banwari Lal Purohit said that to arrest this declining trend, canal water is being used to recharge the ground water and for this purpose 129 recharge sites have already been constructed just in one year.
ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ: ਰਾਜਪਾਲ
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ, ਹਰੇਕ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਖ਼ਾਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵੰਤ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਹਿੰਮਤ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 664 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1.07 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ `ਤੇ ਆਏ ਹਨ।
ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ `ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ 7082 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1429 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 12126 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 4369 ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 95,000 ਡਿਊਲ ਡੈਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 118 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਗਭਗ 17 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲਗਪਗ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ 45 ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 14100 ਵਾਟਰ ਕੋਰਸ/ਸੂਏ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਸੀ ਹੈ। ਡੈਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 37,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 129 ਰੀਚਾਰਜ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ।
ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 23 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ 15,325 ਮੈਗਾ ਵਾਟਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਭਾਵ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ" ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ 43 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਲਗਭਗ 65,993 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 4242 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3,20,882 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1332 ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ/ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਿਆਂ/ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 1,11,810 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ/ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 8000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 40 ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 40437 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੈਲ, 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤਹਿ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਗ੍ਰਾਂਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਗ/ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ/ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਜ ਦੇ 58 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 4.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 20 ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜੋ 1951 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਗ਼ਮੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ 29.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ 136 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 4.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ 9 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਇਕ ਅਥਲੀਟ ਸਣੇ ਸੱਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 4.5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਈ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਖੇ 110.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 41.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਹਲਵਾਰਾ ਨੂੰ 135.54 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਤਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 16-03-2022 ਤੋਂ 08-01-2024 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 23 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, 193 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ 55 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 195 ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 241 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 82 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ, 269 ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ 300 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ `ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਜ਼ਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 1597 ਜਵਾਨ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 144 ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਸਾਰੇ 4200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ `ਤੇ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੋਰਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਜੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ. ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਰਪਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 951 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ/ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, 14 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, 312 ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 963 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 208 ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 18,953 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ 25,385 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 1860 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ 147 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਗੀ 2007 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 1247 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 1229 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 604 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਓਪੀਔਡਜ਼ ਦੀਆਂ 1.12 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ/ਟੀਕੇ/ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 355 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ 21.40% ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ 46.24% ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 87,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ `ਤੇ 17.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 33% ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 19,097 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,70,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੇਡਾ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ-ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪਰਖ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਸਾਉਣੀ-2022 ਵਿੱਚ 4.95 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਉਣੀ 2023 ਵਿੱਚ 5.96 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਖੇਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ/ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 23,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।