नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव मोहम्मद ऐजाज़ असद ने जम्मू-कश्मीर में सब्सिडी वाले हेलीकॉप्टर सेवा के कामकाज की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की।सचिव ने बैठक को संबोधित करते हुए सभी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने का आह्वान किया कि जनता को परिवहन के किफायती और सुलभ साधनों की सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य पूरा हो।
उन्होंने इस सेवा की उपलब्धता के संबंध में व्यापक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि अधिकतम लोग लाभान्वित हो सकें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इन रियायती हवाई सेवाओं को पूरे वर्ष चालू रखने की संभावनाएं तलाशने को कहा। उन्होंने स्थानीय लोगों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के लिए भी इस सेवा का विस्तार करने का प्रावधान रखने को कहा।
सचिव ने इस हवाई सेवा को जनता के लिए और अधिक सुविधाजनक एवं सुलभ बनाने पर जोर देते हुए अधिकारी को ऑफलाइन के अलावा बुकिंग को ऑनलाइन करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने जनता के लिए इस महत्वपूर्ण सेवा को और अधिक सुव्यवस्थित करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों और सेवा प्रदाता कंपनियों से सुझाव भी मांगे।
आर्यन एविएशन लिमिटेड कश्मीर और ग्लोबल वेक्ट्रा जम्मू के भुगतान के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए, सचिव ने संबंधितों को जल्द से जल्द भुगतान जारी करने के निर्देश जारी किए ताकि इस कारण सब्सिडी वाली हवाई सेवाएं प्रभावित न हों।इससे पहले, सीएडी की अतिरिक्त सचिव वीदुशी कपूर ने बैठक में डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, बांदीपोरा और कुपवाड़ा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान की जा रही सब्सिडी वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक लगभग 5444 यात्रियों ने इस महत्वपूर्ण सुविधा का लाभ उठाया है।
इस बीच, सब्सिडीयुक्त हेलीकॉप्टर सेवा डोडा, राजौरी, पुंछ, जम्मू, श्रीनगर, बांदीपोरा और कुपवाड़ा के नोडल अधिकारियों ने सचिव को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया।बैठक में नोडल अधिकारी, मंडलायुक्त जम्मू-कश्मीर, नोडल अधिकारी जिला जम्मू, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, बांदीपोरा, कुपवाड़ा, लेखा अधिकारी सीएडी, प्रशासनिक अधिकारी सीएडी, ग्लोबल वेक्टरा आर्यन एविएशन और अन्य संबंधित अधिकारी षामिल हुए तथा बाहर तैनात अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।