दो अलग-अलग बैठकों में मुख्य सचिव, अटल डुल्लू ने यूटी में वर्तमान में कार्यान्वयन के तहत दो प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा की। पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में, आयुक्त सचिव आई एंड सी, सचिव आरडीडी, सचिव एसडीडी, उपायुक्त, निदेशक, एसडीडी ने भाग लिया।
कारीगर वर्ग की मदद के लिए पीएम द्वारा शुरू की गई इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन के संबंध में, मुख्य सचिव ने संबंधित उपायुक्तों को अपने क्षेत्रों में इस योजना को संतृप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को वहां रहने वाले कलाकारों के पंजीकरण के लिए बोर्डिंग करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कलाकारों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए गांवों और कस्बों में शिविर आयोजित करने पर जोर दिया। उन्होंने उनसे प्रथम और द्वितीय दोनों स्तरों पर मामलों की मंजूरी पर अधिक ध्यान देने के लिए भी कहा ताकि इन्हें एमएसएमई मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा जा सके। उन्होंने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कारीगरों को टूलकिट और क्रेडिट लिंकेज प्रदान करके लाभ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आह्वान किया।
कौशल विकास विभाग को चयनित कारीगरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में सावधानीपूर्वक योजना बनाने की सलाह दी। उन्हें कारीगरों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों और स्थानों दोनों की पहचान करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया। उन्होंने उनसे ऐसी योजना बनाने और उसके बाद की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन के साथ घनिष्ठ समन्वय रखने को कहा।
अपनी प्रस्तुतियों में आयुक्त सचिव, उद्योग और वाणिज्य विक्रमजीत सिंह और सचिव एसडीडी, कुमार राजीव रंजन ने दी गई योजना में उनकी भूमिकाओं पर प्रकाश डाला। बताया गया कि प्रशिक्षण एसडीडी द्वारा प्रदान किया जाना है जबकि नामांकन और पंजीकरण जैसे विस्तार भाग का समापन उद्योग विभाग द्वारा किया जाना है।
इसके अतिरिक्त यह बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 1,71,093 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिससे जम्मू-कश्मीर देश में 13वें स्थान पर है। 18 पंजीकृत ट्रेडों में से टेलरिंग को अधिकांश 95,093 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इसके बाद बढ़ईगीरी (27,608), चिनाई (25,5632) और नाई (5,295) आवेदन प्राप्त हुए हैं।
इसके अलावा यह भी बताया गया कि प्रशिक्षित कारीगरों को 15000 रुपये तक की टूलकिट प्रदान की जाएगी और वे दो किस्तों में 3 लाख रुपये का ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रथम और द्वितीय स्तर पर आवश्यक मंजूरी एक या दो सप्ताह के भीतर दी जाए। इससे पहले एक बैठक में प्रमुख सचिव पीडीडी, प्रमुख सचिव वित्त, आयुक्त सचिव एस एंड टी, उप सचिव एमएनआरई, एमडी केपीडीसीएल/जेपीडीसीएल, एनएचपीसी के प्रतिनिधियों और अन्य संबंधितों के साथ मुख्य सचिव ने यहां रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों का अवलोकन किया।
इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने संबंधितों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने यहां इसके सुचारू कार्यान्वयन के लिए यूटी और जिला दोनों स्तरों पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा।डुल्लू ने उनसे सौर छतों की स्थापना हेतु उपयुक्त सभी इमारतों की पहचान करने को कहा। उन्होंने इस ऊर्जा को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए अन्य उपाय करने के अलावा खर्च बढ़ाने की भी सलाह दी।
बैठक में बताया गया कि परिकल्पना की गई है कि केंद्र शासित प्रदेशों में 100 प्रतिषत सरकारी भवनों को छत सौर कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा। एमएनआरई ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सरकारी क्षेत्र के तहत रूफटॉप सोलर की क्षमता और व्यवहार्यता के आकलन के लिए एनएचपीसी को तकनीकी भागीदार के रूप में नामित किया है।
बैठक में यह भी बताया गया कि जो साइटें आसानी से पहुंच योग्य हैं उन्हें पहले वर्ष में और अन्य को अगले वर्ष में शुरू करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एमएनआरई ने देश भर में आरटीएस कार्यक्रम को लागू करने के लिए सभी हितधारकों के साथ समन्वय के लिए आरईसी लिमिटेड को समग्र कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है।