Thursday, 19 September 2024

 

 

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परिवहन क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन की दिशा में स्वचालन, डिजिटलीकरण आगे का रास्ता-मुख्य सचिव

विभाग और सहयोगी विंगों के कामकाज की समीक्षा की

Atal Dulloo, Kashmir, Jammu And Kashmir, Jammu & Kashmir, Chief Secretary Kashmir
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जम्मू , 18 Jan 2024

मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने यूटी में यातायात की संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ परिवहन विभाग के कामकाज की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की।बैठक में सचिव परिवहन, आईजी यातायात, डीआइजी यातायात जम्मू, एमडी जेकेआरटीसी, विभाग के अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।

इस बैठक में बोलते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि यहां परिवहन विभाग के परेशानी मुक्त, समयबद्ध और दोषरहित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप और डिजिटल सेवाएं महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक तकनीक ने इस क्षेत्र में कई प्रगति की है और इस तरह की प्रगति को लागू करके इस विभाग के कामकाज को निर्बाध बनाने की अभी भी गुंजाइश है।

अटल डुल्लू ने घोषणा की कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और वाहनों की फिटनेस में त्रुटिहीन परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी बहुत अंधाधुंध भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि विभाग के पास सड़कों पर यातायात को सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी है, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य स्मार्ट समाधानों के हस्तक्षेप से समान रूप से ध्यान रखा जा सकता है।

उन्होंने परिवहन क्षेत्र को जीवंत और प्रगतिशील बनाने के लिए देश के अन्य क्षेत्रों में अपनाए गए उपायों के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने जमीनी स्तर पर सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए नियमों और कानूनों को सख्ती से लागू करने के साथ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क बुनियादी ढांचे और जनशक्ति के कुशल उपयोग की भी सलाह दी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली जानों को बचाया जा सके।

सचिव परिवहन, नीरज कुमार ने मुख्य सचिव को बताया कि विभाग ने जनता को बिना पहचान के सेवाएं प्रदान करने में काफी प्रगति की है। मोटर वाहन विभाग द्वारा लगभग 53 डिजिटल सेवाओं की पेशकश के साथ यहां ड्राइविंग और वाहन संचालन दोनों से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है।इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि विभाग ने यहां पेपरलेस, कैशलेस और फेसलेस लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए यूटी भर में आरटीओ/एआरटीओ के कार्यालय में लोगों की संख्या कम करने के लिए आम जनता को सेवाएं प्रदान करने में लगभग पूरी तरह से ऑनलाइन/ऑटो अनुमोदन मोड पर स्विच कर दिया है।

जहां तक जम्मू-कश्मीर सड़क परिवहन निगम के कामकाज का सवाल है, यह बताया गया कि इसके बस बेड़े के संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल www.starbus.jk.gov.in का कार्यान्वयन शुरू किया गया था और यह जनता के लिए उपलब्धता है।यह बताया गया कि पोर्टल सात मॉड्यूल यानी ऑनलाइन टिकटिंग सुविधा/प्रबंधन, वेब-आधारित करंट/काउंटर बुकिंग प्रबंधन, रूट शेड्यूल प्रबंधन, कर्मचारी डेटाबेस प्रबंधन, रियल टाइम ईंधन पंप प्रबंधन प्रणाली, रियल टाइम प्रबंधन सूचना प्रणाली और सार्वजनिक सूचना प्रणाली प्रदान करता है। 

यात्रियों की सुविधा के लिए एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है, जिसमें यात्री किसी भी सुविधाजनक क्षेत्र से टिकट बुक कर सकते हैं। एनआईसी द्वारा ऐप को गूगल प्ले-स्टोर और ऐप्पल स्टोर पर होस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है जो जल्द ही पूरी हो जाएगी।सड़क दुर्घटना पीड़ित निधि के संबंध में बताया गया कि इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए/घायल व्यक्तियों के आश्रितों/परिजनों/रिश्तेदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों को तत्काल सहायता प्रदान करना है।

मृत्यु के मामले में 1,00,000 रुपये, स्थायी विकलांगता के मामले में 75,000 रुपये, गंभीर चोटों के मामले में 50,000 रुपये और परिजनों या पीड़ितों को मामूली चोट के मामले में 10,000 रुपये की राहत राशि दी जाएगी। विभाग के भविष्य के रोडमैप पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि सांबा में इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च का संचालन, क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की स्थापना, अनुकूलन आईआरएडी का एक ऐसा तरीका जो किसी दुर्घटना में पहले उत्तरदाताओं को सभी विभागों को समानांतर रूप से अलर्ट भेजने में सक्षम बनाता है। विभाग दुर्घटना पीड़ितों के दावों के कुशल प्रसंस्करण के लिए सड़क दुर्घटना डेटा के संग्रह के लिए मक्।त् लॉन्च करने की भी इच्छा रखता है और इससे सड़क दुर्घटनाओं के मामलों के दावों के निपटान में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा।

यह भी बताया गया है कि यह पीएसजीए के दिशानिर्देशों के अनुसार ऑटो अनुमोदन पर विचार कर रहा है, व्यापार करने में आसानी के लिए असम और आंध्र प्रदेश की तरह प्रक्रिया को कागज रहित बनाकर ड्राइवरों के लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने में बेहतर गुणवत्ता वाले इंटरफेस के लिए अतिरेक को समाप्त कर रहा है। यह जम्मू-कश्मीर के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को बढ़ावा देने के अलावा यूटी में प्रोजेक्ट पत्।ैज्म् (प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमान समाधान) की शुरुआत करके सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एआई का उपयोग करने पर भी विचार कर रहा है।

 

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