मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने यूटी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में विभिन्न परियोजना ग्राउंडिंग और निगरानी समितियों के माध्यम से यूटी में समग्र कृषि विकास कार्यक्रम की सभी 29 परियोजनाओं और उप-परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रमुख उपलब्धियों और प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कृषि उत्पादन विभाग के प्रमुख सचिव के अलावा, उपकुलपति, स्कास्ट के/जे, एमडी एचएडीपी, उपायुक्त, अध्यक्ष पीजीएमसी, संबंधित विभागाध्यक्ष, बैंक प्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारी भी षामिल हुए।
बैठक में बाहरी अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्राप्त उपलब्धियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के भाग्य पर शीघ्र निर्णय लेने पर जोर दिया। उन्होंने टेंडरिंग एवं अन्य तौर-तरीकों से आगे बढ़कर पात्र लाभार्थियों द्वारा विभिन्न उत्पादन इकाइयों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।
उन्होंने दोनों कृषि विष्वविद्यालयों को किसानों की जागरूकता के लिए प्रत्येक कृषि गतिविधि की आवश्यक सामग्री और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने वाले लघु सूचनात्मक वीडियो बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रत्येक उपायुक्त से अपने क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कहा। इस विशाल कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि सभी परियोजनाएं यहां के किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए तैयार की गई हैं।
उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में कृषि क्षेत्र के विकास और हमारे किसानों की आय में कई गुना वृद्धि के लिए विभिन्न घटक शामिल हैं। उन्होंने कार्यक्रम के तहत दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की सलाह दी। उन्होंने संबंधित उपायुक्तों के सहयोग से प्रत्येक पीजीएमसी अध्यक्ष द्वारा प्रगति की बारीकी से निगरानी करने और इस कार्यक्रम के निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप लक्ष्य को अनिवार्य रूप से पूरा करने को कहा।
प्रमुख सचिव, एपीडी, शैलेन्द्र कुमार ने उप-परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा प्राप्त विभिन्न मापदंडों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने यहां इस कार्यक्रम की विभिन्न परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों के बारे में बताया। उन्होंने खुलासा किया कि पिछले साल 24 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच आयोजित ’किसान संपर्क अभियान’ के पहले चरण के तहत 3697 पंचायतों में लगभग 5,10,000 किसानों को कवर किया गया था।
इसके अलावा ब्लॉक स्तरीय युवा अभिविन्यास कार्यक्रम के तहत 19000 से अधिक युवाओं से खेती में उनके कौशल और रुचि को जानने के लिए संपर्क किया गया। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में यह बताया गया कि परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन, जनपहंच गतिविधियों को आगे बढ़ाने, ऋण दिशानिर्देशों को फिर से तैयार करने, आवेदन प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करने, समग्र कौशल, समान कार्यान्वित करने वाली कई एजेंसियों के बीच समन्वय, प्रभावशाली कृषि मशीनीकरण के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप करने और पात्रता शर्तों को प्रकृति में अधिक यथार्थवादी और व्यावहारिक बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
इस अवसर पर कार्यक्रम के विभिन्न मापदंडों के अनुसार जिलेवार रैंकिंग को दर्शाया गया, जिसे हर महीने अपडेट किया जाना एक नियमित सुविधा बताया गया। बताया गया कि रैंकिंग प्रत्येक जिले से प्राप्त आवेदनों की संख्या, दी गई मंजूरी और अस्वीकृति के प्रतिशत के आधार पर की गई थी। इसके अतिरिक्त बताया गया कि अब तक 50662 किसानों के पंजीकरण के साथ किसान साथी पोर्टल पर 52693 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कृषि क्षेत्र में 43831, उद्यानिकी में 1214 तथा पशुधन उत्पादन में 14472 आवेदन प्राप्त हुए हैं।बैठक में परियोजनावार निगरानी योग्य संकेतकों, इसके त्वरित कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और यूटी में इसके सुचारू कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध संभावित समाधानों पर भी चर्चा हुई।