उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भलवाल में जम्मू-कश्मीर प्रशासन के एक जनपहंुच कार्यक्रम, ब्लॉक दिवस में भाग लिया।ब्लॉक दिवस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया के लिए लोगों को बधाई देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि सहभागी शासन को मजबूत करने के लिए जन-भागीदारी अभियान नागरिकों को सशक्त बना रहा है, जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है और प्रशासन में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित कर रहा है।
उन्होंने समाज के हर वर्ग से अपनी पंचायत को स्वच्छ, रहने योग्य बनाने, 100 प्रतिषत साक्षरता दर हासिल करने, हरित स्थान बनाए रखने और सभी सरकारी योजनाओं की 100 प्रतिषत संतृप्ति के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ पहल करने का आह्वान किया।उपराज्यपाल ने कहा, “नागरिकों में समाज और उनकी संबंधित पंचायतों के प्रति प्रतिबद्धता और कर्तव्य की भावना से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।”
उन्होंने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों की व्यापक और ऐतिहासिक भागीदारी और सभी योजनाओं के 100 प्रतिषत संतृप्त होने से विकासात्मक असंतुलन दूर हो जाएगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।उपराज्यपाल ने समान और समावेशी विकास और सभी के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए यूटी प्रशासन के संकल्प को दोहराया।
उन्होंने कहा कि सरकारी संसाधनों पर पहला हक गरीबों और वंचितों का है। डोगरी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने, शेष पंचायतों को सड़क से जोड़ने, उद्योगों, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और कृषि और संबद्ध क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। “केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा, जम्मू-कश्मीर यूटी प्रशासन युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए संसाधन और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एक दर्जन से अधिक स्व-रोजगार योजनाएं चला रहा है। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गेम चेंजर हो सकता है।”
ब्लॉक दिवस कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने लोगों से अपनी पंचायत को नशामुक्त बनाने के लिए नशीली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला पर कार्रवाई तेज करने में नागरिक प्रशासन और पुलिस की सहायता करने का आग्रह किया।इस अवसर पर पूर्व पीआरआई सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए, उपराज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि जिला कैपेक्स बजट की योजना में उनके सुझावों और वास्तविक मांगों पर विचार किया जाएगा।
उन्होंने उपायुक्त जम्मू को जिले की पंचायतों में खेल के मैदानों के विकास की व्यापक समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि अप्रैल महीने के अंत तक जम्मू जिले की प्रत्येक पंचायत, जहां भूमि उपलब्ध है, में एक खेल का मैदान हो।उपराज्यपाल ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया और नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के बारे में जानकारी ली।
उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे।अध्यक्ष जिला विकास परिषद जम्मू भारत भूषण, एडीजीपी जम्मू आनंद जैन, संभागीय आयुक्त जम्मू रमेश कुमार, जम्मू के उपायुक्त सचिन कुमार वैश्य, वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व पीआरआई सदस्य और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।