मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने यूटी में कार्यान्वयन के तहत कौशल विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं के प्रभाव और परिणामों की समीक्षा की।एसडीडी के कामकाज की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने विभाग को यूटी के कौशल प्रदान करने वाले संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की व्यवहार्यता पर बारीकी से नजर रखने के लिए कहा। उन्होंने वहां प्रशिक्षण ले रहे छात्रों के समग्र नामांकन और प्लेसमेंट में सुधार के लिए उपाय करने को कहा।
उन्होंने कहा कि युवाओं का कौशल उन्हें लाभकारी रोजगार दिलाने का वादा करता है। उन्होंने कहा कि प्रासंगिक पाठ्यक्रम और छात्रों का कठोर प्रशिक्षण उन्हें वांछनीय नौकरियां दिलाने का परिदृश्य बदल सकता है। उन्होंने इन संस्थानों को छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए इनक्यूबेशन और मेंटरशिप के साथ सही प्रकार के कौशल सेट प्रदान करने के केंद्र के रूप में तैयार करने के लिए कहा, जिनकी बाजार में मांग है।
उन्होंने उन्हें यह भी सलाह दी कि वे इन संस्थानों के पासआउट छात्रों पर नज़र रखें ताकि उनसे फीडबैक लिया जा सके और यह भी अध्ययन किया जा सके कि उन्हें अपने लिए रोज़गार हासिल करने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने हमारी आबादी और वहां के उद्योगों की जरूरतों के बीच कौशल अंतर को जानने के लिए एक सर्वेक्षण करने के लिए भी कहा।
मुख्य सचिव ने इस अवसर पर विभाग से यहां स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों के इष्टतम उपयोग के लिए एक योजना तैयार करने को कहा। उन्होंने उनसे हमारे युवाओं और सीमांत समूहों को उनके सशक्तिकरण के लिए कुशल बनाने के लिए पीएमकेवीवाई, स्ट्राइव और संकल्प जैसी योजनाओं का पूरा लाभ उठाने को कहा।
इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि कौशल विकास मूल रूप से सीखने के बारे में है।
उन्होंने छात्रों के सीखने के लिए कौशल संस्थानों में उपलब्ध मशीनरी और उपकरणों के अलावा प्रयोगशालाओं की स्थिति के बारे में पूछा। उन्होंने इन संस्थानों में पाठ्यक्रम और गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति को उन्नत करने के लिए विभाग की योजनाओं के अलावा वहां संकाय की स्थिति के बारे में जानकारी ली।एसडीडी के आयुक्त सचिव, सौरभ भगत ने अपनी प्रस्तुति में विभाग की उपलब्धियों और प्रगति पर चल रही योजनाओं के बारे में बैठक को जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि विभाग अपने नामांकित छात्रों को सभी सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें प्रवेश क्षमता 15638 है और हमारे पॉलिटेक्निक में 3500 है, तकनीकी शिक्षा बोर्ड उनमें से लगभग 95 प्रतिषत भरने में सक्षम है।उन्होंने बताया कि विभाग ने 27 आईटीआई के 800 प्रशिक्षुओं को ऑटोमोबाइल से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले उद्योगों के सहयोग से आईटीआई कठुआ और बडगाम में 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि 7 आईटीआई में एक केंद्र प्रायोजित योजना स्ट्राइव लागू की गई है, 2 में वीटीआईपी है, यहां उद्योग 4.0 शुरू करने के लिए जम्मू और बारामूला में पॉलिटेक्निक क्षेत्र के तहत सीआईआईआईटी योजना लागू की गई है।विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कामकाज के बारे में मुख्य सचिव ने यूटी में कार्यान्वयन के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और अधिक प्रयास करने पर जोर दिया।
उन्होंने उद्योगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए सही सलाह देने का आह्वान किया। उन्होंने यहां पीएम कुसुम और ग्रिड से जुड़ी सोलर रूफटॉप परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पीडीडी के साथ सहयोग करने को कहा।आयुक्त सचिव ने बैठक में कार्यान्वयन के तहत इन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहर के 50000 परिवारों को शामिल करने वाला 200 मेगावाट का जम्मू सोलर सिटी मिशन वर्तमान में यहां कार्यान्वयन के अधीन है।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करवाने के लिए एसएंडटी विभाग द्वारा पीएम कुसुम योजना लागू की गई है। विभाग द्वारा 15 एचपी क्षमता से ऊपर के 4000 सोलर पंपों को इसके अंतर्गत लाने का लक्ष्य है। आम जनता के अलावा जाकेजा के पास घरेलू क्षेत्र में उपयोग के लिए विभिन्न क्षमताओं की सौर ऊर्जा इकाइयाँ प्रदान करने की योजना है, जिस पर आकर्षक सब्सिडी का प्रावधान है।