मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने केंद्र शासित प्रदेश में कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन के सभी क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने हेतु कार्यान्वयन के तहत योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।बैठक में प्रमुख सचिव, एपीडी के अतिरिक्त मिशन निदेशक, समग्र कृषि विकास कार्यक्रम, कृषि सचिव, संबद्ध विभागों के विभागाध्यक्ष और अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक में संबोधित करते हुए, मुख्य सचिव ने कहा कि कृषि क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसका अभी तक हमारी जन्मजात क्षमता के अनुसार इष्टतम उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यूटी में कार्यान्वयन के तहत एचएडीपी के साथ-साथ कई केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिन्हें अगर यहां सफलतापूर्वक लागू किया जाए तो इस दिशा में गेम चेंजर हो सकती हैं।
उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में विभाग का मुख्य फोकस हमारी कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए बीज, रूटस्टॉक, उर्वरक, कृषि विस्तार से समर्थित उपकरणों जैसे गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट के प्रावधान पर होना चाहिए।मुख्य सचिव ने कहा कि हमारे किसानों की क्षमता बढ़ाने के लिए, उन्हें नई तकनीकों और प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में व्यावहारिक प्रशिक्षण देना जरूरी है।
उन्होंने विभाग को यहां प्रत्येक ब्लॉक में कृषि, पोल्ट्री, डेयरी, भेड़ या शहद के सार्वजनिक/निजी फार्मों को नामित करने और उनमें से प्रत्येक के लिए एक प्रशिक्षक को नामांकित करने की सलाह दी ताकि प्रयोगशालाओं के ज्ञान को क्षेत्र में व्यवहार में लाया जा सके। उन्होंने अगले 5 वर्षों की अवधि में कम से कम 2 लाख किसानों को इस तरह का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखने को कहा।
इसके अतिरिक्त डुल्लू ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 20000-25000 किसानों का एक व्यापक आधारभूत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि उनकी चिंताओं, अपेक्षाओं, प्राथमिकताओं, आय, जागरूकता के साथ-साथ उर्वरता, परिदृष्य, फसल पैटर्न, किसानों द्वारा इनपुट और मशीनरी के उपयोग और मौसम को भी ध्यान में रखा जा सके।
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के तहत किए गए इस सर्वेक्षण को एक अच्छी तरह से तैयार किए गए शोध दस्तावेज में तब्दील किया जाना चाहिए, जो यहां हमारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए एक पुस्तक के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उनके पास उपलब्ध संसाधनों और बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए हमारे कृषि विश्वविद्यालयों और विभागों के बीच एक सहजीवी समन्वय बनाने के लिए कहा।
जहां तक जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए और अधिक आसानी लाने की बात है, मुख्य सचिव ने उनके लिए विभिन्न सरकारी प्रायोजित लाभों का लाभ उठाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कहा। उन्होंने उनसे कहा कि वे विभिन्न इकाइयों की स्थापना के लिए समय पर वित्तीय मदद लेने के लिए ऋण देने वाले संस्थानों से गुणवत्तापूर्ण डीपीआर और अनुमोदन तैयार करने में सहायता प्रदान करें। उन्होंने आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा प्राप्त करने वाले किसानों को स्मार्ट कार्ड प्रदान करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने किसानों को आपदाओं के कारण होने वाले किसी भी नुकसान से बचाने के लिए फसल बीमा का विस्तार सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने उनसे यहां तक कहा कि कृषि क्षेत्र में संभव हुई सफलता की कहानियों और मुनाफे को दर्शाने के लिए साहित्य का प्रसार करें और युवाओं के बीच अन्य ऑडियो-विजुअल सामग्री प्रदर्शित करें। उन्होंने इस क्षेत्र को उनके लिए आकर्षक बनाने को कहा ताकि वे इस ओर आकर्षित हो सकें।
डुल्लू ने यहां कार्यान्वयन के तहत प्रत्येक योजना के सभी प्रमुख परिणामों की गहन निगरानी करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सूची में और उत्पाद जोड़ने के अलावा पाइपलाइन में मौजूद सभी उत्पादों की जीआई टैगिंग प्राप्त करने के लिए कड़े प्रयास करने को कहा।उन्होंने डेयरी विकास, खाद्य प्रसंस्करण, उच्च घनत्व वाली खेती और उपज के मूल्यवर्धन जैसे क्षेत्रों का अधिकतम दोहन करने के लिए कहा क्योंकि इनमें अधिक संभावनाएं हैं और अधिक रिटर्न भी मिलता है।
उन्होंने यहां की विशिष्ट फसलों के लिए निर्यात योजना बनाने और पहले से मौजूद सेब के अलावा अखरोट, कीवी जैसी अन्य वस्तुओं को ई-एनएएम में जोड़ने का भी आह्वान किया।प्रमुख सचिव एपीडी शैलेन्द्र कुमार ने अपने प्रस्तुतीकरण में यहां क्रियान्वित प्रत्येक योजना में हुई प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कैपेक्स, सीएसएस और एचएडीपी के तहत अब तक किए गए खर्च का विवरण दिया। उन्होंने यहां यूटी में कृषि क्षेत्र को एक संपन्न उद्यम बनाने के लिए विभाग की भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि विभाग का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर के हर जिले में दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करना है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ई-एनएएम पर कुल कारोबार पहले के 30 करोड़ रुपये से बढ़कर 300 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। अगले वर्ष से एचएडीपी के कार्यान्वयन में प्रगति में काफी सुधार होगा क्योंकि जम्मू-कश्मीर में इसके कार्यान्वयन के पहले वर्ष में ग्राउंडिंग और क्षमता निर्माण की प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी है।